२६ नोहेंबर संविधान दिवस विशेष

दिडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीनंतर भारत एक सार्वभौम-प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयाला येणे जितके क्रांतिकारक होते,तितकेच या स्वतंत्र राष्ट्राच्या पुढील प्रवासासाठी संविधान केंद्रस्थानी असणे हेही होते. संविधान केवळ एक कायदा म्हणूनच महत्त्वाचे आहे असे नाही, तर ते जी एक संरचना असण्याचा आग्रह धरते, त्यामुळे दैनंदिन कारभाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होणार होता. न्यायव्यवस्थेकडून संविधानाला अतिशय सकारात्मक आणि हेतुपुरस्पर आकार दिला जातो. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना ही भारताची आहे. भारतीय राज्यघटना समिती स्वातंत्र्यापूर्वीच बनली होती. हि समिती अखंड भारतासाठी घटना लिहिण्यासाठी बनविली गेली. या समितीची पहिली सभा ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली तर भारताचे विभाजन झाल्यानंतर समितीची पुनर्रचना झाली.  मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काम केले. या घटना समिती मध्ये महत्वाचे काम हे कायचा मसुदा तयार करणे हे होते.म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात.भारताचे संविधान तयार होण्यासाठी २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले. २६ नोहेंबर १९४७ ला संविधानाला मान्यता देण्यात आली. संविधान दिवस हा राष्ट्रीय कायदा दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्याबद्दल हा उत्सव साजरा केला जातो.

 समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून त्यांनी भारताच्या संविधानाची निर्मिती केली. भारतीय राज्य घटना कशी चालवावी, पक्ष आणि प्रशासन व्यवस्था, कायदे यंत्रणा, निरनिराळय़ा योजना व राज्य, केंद्र शासनाची कर्तव्ये, न्यायालयाची कर्तव्ये व वेगवेगळय़ा आयोगाची कर्तव्ये, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद लोकसभा, राज्यसभा यात निवडून येणा-या लोकांच्या भूमिका आणि कार्य-कर्तव्ये काय आहेत, यांचे संपूर्ण नियोजन भारतीय संविधानात नमूद केलेले आहे. ती योग्य प्रकारे देशातील जनतेच्या हितासाठी, समृद्धीसाठी व विकासासाठी राबवावी सांगते. राज्यघटना ही समाजाच्या विविध घटकांमधे सुसंबद्धता येण्यासाठी एक सर्वमान्य / बहुमान्य पायाभुत नियमावली उपलब्ध देते, समाजातील अधिकाराची रचना करते.व अधिकार्‍याचे (सरकारचे) स्वरूप मांडते, अधिकार्‍याच्या (सरकारच्या) आधिकारावर नियंत्रण ठेवते,समाजाच्या बदलत्या गरजा/जाणीवा/आकांक्षा पूर्ण करते,समाजोपयोगी बंधने घालणे.त्याची समाजाला ओळख मिळवून देणे हे भारतीय राज्यघटनेचे उद्दिष्ट आहे.

 भारताचे संविधान व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. गरीब, दलित, मागासवर्गीय, महिला, आदीवासी सगळ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे कार्य संविधान करते. त्यामुळे संविधानाचे पालन करणे प्रत्येकांचे कर्तव्य आहे. भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये अशी कि, घटना कणखरपणा आणि लवचिकता यांचे मिश्रण दर्शविते. एकात्मिक संघराज्य रचनेकडे तिचा कल आहे. घटना दुरुस्ती, आपत्कालीन प्रक्रीया, नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क तसेच नागरिकांकडून अपेक्षित असलेली मूलभूत कर्तव्ये यांच्यासाठी तरतुदी यामध्ये आहेत. आणि सत्तेवरील सरकारला, त्याच्या धोरणांविषयी मार्गदर्शन करणाऱ्या, मार्गदर्शक तत्वांचा देखील यामध्ये समावेश आहे. न्यायसंस्था, अंमलबजावणी प्रणाली व विधानमंडळ यांचे स्वातंत्र्य ती जतन करुन ठेवते. सत्ता कोणत्याही एका व्यक्ती वा संस्थेमध्ये केंद्रित न होऊ देण्यासाठी, ती तपासणी व स्थिरता प्रदान करते. राज्यघटनेत न्यायिक आढावा, विधीमंडळ आणि अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतींची तरतूद केलेली आहे. ती मागास वर्ग आणि अल्पसंख्याक यांचे हित जपते, सामाजिक न्याय व कल्याण यांची काळजी घेते. आणि गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याची तरतूद करते. अशा प्रकारे भारत एक कल्याणकारी राज्य आहे. भारताची पंचायत राज प्रणाली, तळागाळापर्यंत सत्ता विकेंद्रित करण्याच्या कृतीची संकल्पना, जतन करुन ठेवते. अशी ही आपली घटना आहे. या विषयाबद्दल आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. खास करून आपले मुलभुत अधिकार, आणिबाणी व तिचे प्रकार, भाषा, आपली स्वातंत्र्ये याबद्दल अधीक माहिती प्रत्येक नागरिकाला असणे आवश्यक आहे. संविधान हे कायदेशीर भाषा असल्यामुळे खुप लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र जी घटना आपल्या सगळ्या देशाचा कारभार चालवते तीची किमान ओळख तरी आपल्याला असायलाच हवी! 

 भारतीय संविधान म्हणजे घटना हा भारतातील सर्वोच्च कायदा आहे. भारतात तयार होणारा कुठलाही कायदा हा भारतीय संविधानाशी सुसंगताच असला पाहिजे असं बंधन आहे. भारतीय राज्यघटना अस्तित्त्वात आल्यापासून १९५० ते २०२० पर्यंत १०४ घटना दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. सांसदीय लोकशाही प्रणाली आज धोक्यात आलेली आहे. खासगीकरण, बेरोजगारी, महागाई,गुन्हेगारी यामुळे तर कळसच गाठला आहे. वर्तमानातील लोक नितीमान नसल्यामुळे, राजकीय साक्षर किंवा राजकीय दृष्टी नसल्यामुळे तसेच काही लोकांच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणात हिरवा,भगवा,लाल या रंगांमध्ये राष्ट्रवाद सांगणारऱ्यामुळे आणि या तत्त्वज्ञानाची पाळेमुळे खोलवर रुजविण्यासाठी त्यांच्या सांस्कृतिक तत्त्वाला अडसर असणारी सांसदीय लोकशाही आणि संविधान त्यांना नको आहे. अशी विचारसरणी असलेल्या लोकांचा आरंभापासूनच भारतीय संविधानाला विरोध आहे. 

 भारतात अनेक जाती, धर्म, पंथ, वंश, समुदाय, गोत्र, भाषा राहणीमान, प्रांत असतांनासुद्धा सर्वाना भारतीय राज्य घटनेने एका सूत्रात बांधून सर्वाना भारतीय लोकशाही प्रणाली बहाल केली आहे. संविधान हा आधुनिक भारताचा पाया आहे हे जोपर्यंत आपण लक्षात घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला लोकशाहीचे मूल्य कळणार नाही. संविधान आणि लोकशाहीत ही भारताची खरी ताकद आहे, हे लोकांना समजायला हवे.संविधान हे लोकांचे रक्षण करते,व लोकाना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्य देखील सांगते. या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनव्यवस्थेवर टाकलेली आहे. लोकांना काही समस्या असतील त्या संविधानाने आपल्याला लोकशाही मार्गाने प्रतिकार करायला शिकवते. म्हणून लोकशाहीला वाचविण्याकरिता सामान्यातील सामान्य माणसाने आपल्या शरीरातील रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढायला पाहिजे. संविधानाचे पालन करत, कर्तव्ये पार पडली पाहिजे.

दत्तात्रय निवृत्ती रावण 

राज्यशात्र्य अधिविभाग भाग -२

शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर 

dattaravan2010@gmail.com 

फोन - ७७५७९३३२६४