कोल्हापूर प्रतिनिधी

     शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, सर्व शेतमाल नियंत्रण मुक्त करा, ऊसाला प्रति टन पाच हजार रुपये भाव मिळावा, शेती अनुषंगिक असणारी सर्व कर्जे माफ करावीत, शेतीपंपाची विज बिल माफ करून, शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास विज द्यावी या प्रमुख मागण्यांसाठी जय शिवराय किसान संघटना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, आझाद हिंद क्रांती संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व जिद्द कामगार संघटना आदींसह विविध संघटनांनी आष्टा, (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथे मंगळवारी ( दि. २३) ऊस दर जनजागृती मेळावा घेतला आहे. या मेळाव्याला शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आव्हान अध्यक्ष शिवाजीराव माने यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत केलं.

        या मेळाव्यासाठी गेली दोन महिने झाले जय शिवराय किसान संघटनेसह, सहकारी संघटनांनी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन, जनजागृती सभा घेऊन, शेतकऱ्यांना मेळाव्याचा उद्देश सांगितला आहे.

या मेळाव्याच्या माध्यमातून सरकारला परिशिष्ट नऊ मध्ये असणारे शेतकरी विरोधी कायदे काढावेत, सर्व शेतमाल नियंत्रण मुक्त करावा, सध्या जागतिक बाजारात साखरेला विक्रमी भाव आहे. त्यामुळे सरकारने देशांतर्गत लागणारी साखर ठेवून, उर्वरित साखरेवरील निर्यातबंदी उठवावी, सरकारी नोकरदारांना जसा वर्षातून दोन वेळा महागाई निर्देशांकानुसार भत्ता दिला जातो, तसाच कायदा शेतकऱ्यांनाही लागू करावा, सर्व जगामध्ये असणारे उद्योजक, व्यावसायिक हे आपण स्वतः निर्माण केलेल्या वस्तूचे वा पदार्थांचे दर नफ्यासह ठरवतात, याच धरतीवर शेतकऱ्यांनाही त्यांनी स्वतः निर्माण केलेल्या शेतमालाचे भाव ठरवण्याचे अधिकार मिळावेत, म्हणजेच नको एफ आर पी हवी एम आर पी हे सूत्र लागू करावे, आमच्या ऊसाला व सर्व शेतमालाला दर मिळत नसल्यामुळे आमची बँकांची कर्जे थकीत होत चालली आहेत, तसेच वीज बिल सुद्धा भरू शकत नाही अशी अवस्था सर्व शेतकऱ्यांची झालेली आहे. यासाठी सरकारनेच शेतकऱ्यांची शेती अनुषंगिक असणारी सर्व कर्जे माफ करावीत व शेतीपंपाचे विज बिल माफ करून शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास विज द्यावी, या सर्व मागण्या आम्ही सर्व संघटनांच्या वतीने, महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना व येणाऱ्या संघटनांना घेऊन, सरकारवर दबाव आणून मान्य करून घेणार आहोत. यासाठीच आष्टा येथे भव्य शेतकरी मेळावा घेण्याचे नियोजन केले असल्याचे जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सांगितले.

    माने म्हणाले, आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक हे ऊस असल्यामुळे, आमच्या उसाचा गेल्या चार वर्षापेक्षा उत्पादन खर्च, (रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके, मशागत, मजुरी इत्यादी) 70 टक्के पेक्षा जास्त वाढलेला आहे. आणि उसाचा दर तर सरकार म्हणते आम्ही अडीच टक्के वाढवला आहे. परंतु 2005-06 ला साडेआठ टक्के रिकव्हरीचा असणारा बेस बदलून नऊ टक्के करण्यात आला, त्यानंतर 2009- 10 साली परत रिकव्हरीचा बेस साडेनऊ टक्के करण्यात आला, त्यानंतर 2016 -17 साली हाच रिकव्हरी बेस दहा टक्के करण्यात आला, आणि गेल्या वर्षीपासून त्यामध्ये परत पॉईंट 25 टक्के वाढवून, म्हणजेच 10.25 टक्के रिकव्हरीचा बेस सरकारने बदलला आहे. असा वेळोवेळी चार वेळा मूळ रिकव्हरी बेस बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन 780 रुपये नुकसान झालेले आहे. म्हणजे आजच्या तीन हजार रुपये रिकव्हरीच्या दराच्या हिशोबानुसार, आजचा ऊस दर 26% नी कमी झालेला आहे. आणि तो कायदे बदलून सरकारने कारखानदारांच्या घश्यात घातलेला आहे. म्हणजे असे भाववाढी नियंत्रणाचे कायदे, आवश्यक वस्तू कायदा, निर्यातबंदी कायदा, असे शेतकरी विरोधी कायदे असल्यामुळे शेतकरी गरीब होत चालला आहे.

 यासाठी 70% सर्वच शेती उत्पादन खर्च वाढला आहे. या हिशोबानुसार आजच्या तीन हजार रुपये दरामध्ये 70 टक्क्यांनी आमचा वाढीव उत्पादन खर्च जमा केला असता, आम्हाला आज उसाचा भाव प्रति टन 5100/- रुपये भाव मिळायला हवा होता. म्हणूनच आम्ही ऊसाला 5000/- रुपये दर मिळाला पाहिजे ही मागणी करीत आहोत.

    आवश्यक वस्तू कायदा निर्माण करून शेतकऱ्यांना पूर्णपणे लुटायची मुभा व्यापारी व व्यावसायिकांनी सरकारकडून करवून घेतली आहे. यासाठीच परिशिष्ट नऊ मध्ये असणाऱ्या 284 कायद्यांपैकी 250 कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत. ते काढून टाकले तरच शेतकऱ्यांना सुखाने जगता येणार आहे. घटनेमध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक ते आठ परिशिष्ट घटना समितीच्या माध्यमातून निर्माण केली होती. परिशिष्ट नऊ मध्ये असणाऱ्या कायद्यांच्या विरोधात कोणालाही कोर्टात दाद मागता येत नाही. आणि यामुळेच पिढ्यानपिढ्या शेती व्यवसाय करणारा शेतकरी कायम कर्जाच्या फिरवाफिरवीतच राहिला आहे. यासाठी परिशिष्ट नऊ रद्द करा, अशी मागणीही मेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.

       याकरता कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत आम्ही 65 गावातून जाऊन जनजागृती सभा व 40 गावातून बैठका घेतलेल्या आहेत. तरी, या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी मंगळवारी 23 मे 2023 रोजी, दुपारी एक वाजता, ‘हेव्हन हॉल, आष्टा -  तासगाव रोड, आष्टा येथे’ भव्य शेतकरी मेळावा आयोजित केलेला आहे. 

तरी या मेळाव्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन यावेळी सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केले.

यावेळी गुणाजी शेलार (शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ मार्गदर्शक), अशोकराव जाधव (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष), मुकुंद पाटील (अध्यक्ष, आझाद हिंद क्रांती संघटना), राजेंद्र सुतार (अध्यक्ष, जिद्द कामगार संघटना), ज्ञानदेव पाटील (अध्यक्ष, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, कोल्हापूर जिल्हा), नितीन पाटील ( बळीराजा शेतकरी संघटना प्रवक्ते) शितल कांबळे )अध्यक्ष, जय शिवराय शेतमजूर संघटना) उदयसिंह पाटील ( मौजे डिग्रज), एन. पी पाटील सर, (कांदे), बाळासाहेब पाटील (कांदे), गब्बर पाटील, (लाटवडे) बंडा पाटील (बोरपाडळे), युवराज आडनाईक, (यवलुज) बाजीराव पाटील (दोनवडे.) भैरवनाथ मगदूम, (सावर्डे), प्रताप चव्हाण (सावर्डे), महेश मोहिते( तळसंदे)

बजरंग अवघडे (भादोले) आदी मान्यवर उपस्थित होते.