आमदार सतेज पाटील यांनी नियम ९३ अन्वये स्थगन प्रस्ताव उपस्थित केला.

'शासन मध्यस्थी करेल’ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन

कोल्हापूर/ प्रतिनिधी

                                   महावितरणने 67 हजार कोटींची वीजदरवाढ आयोगाकडे मागितली आहे. ती 2.55 पैसे प्रती युनिट आहे. साधारणपणे 11 व 14 टक्के वीजदरवाढ सांगितली जात असली तरी ती प्रत्यक्षात 37 टक्के आहे. शेतकऱ्यांवर, सर्वसामान्य माणसांवर याचा बोझा पडणार आहे. तेंव्हा 67 हजार कोटींची दरवाढ थांबवणार काय ? तेंव्हा शासनाची नेमकी भुमिका काय आहे, असा सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेच्या सभागृहात नियम ९३ अन्वेय स्थगन प्रस्ताव उपस्थित केला. यावर आवश्यकता भासल्यास शासन वीजदरवाढीसंदर्भात मध्यस्थी करेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.

   आमदार सतेज पाटील विधानपरिषदेत म्हणाले की, गेल्या 25-30 वर्षात, आयोगाची स्थापना झाल्यापासून एवढी वीज दरवाढ महावितरणने मागितली नव्हती. अनेक न्यायालयीन प्राधिकरणाचे निर्णय आहेत, कुठलीही दरवाढ 10 टक्केपेक्षा अधिक नसावी. मात्र ती 37 टक्के इतकी आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य माणूस अडचणीत आहे. वीज दरवाढीची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो, याचेच भांडवल केले जाते. राज्यातील वीजचोरी, वीजगळती किती आहे याबाबत चर्चा होत नाही. देशात वीजदराच्या बाबतीत आपले राज्य एक क्रमांकावर आहे, हे दुर्देवाने सांगावे लागते. हे अनेक वर्षापासून आहे. या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यात वीजदरवाढ याचिकेवर ई -सुनावणी कशासाठी, पुर्वी नियामक आयोग प्रत्यक्ष सुनावणी घेत होते. कुणी बोलूच नये, असे काही नियम बनविले जात आहेत. कालच शेतकऱ्यांना 6 हजार रूपये देणार असे सांगितले पण वीज दरवाढीमुळे 1 एप्रिलनंतर पुन्हा ते 6 हजार सरकार काढून घेणार, असे सभागृहात सरकारला सुनावले. 

    आमदार सतेज पाटील यांच्या स्थगन प्रस्तावर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजबिलात कुठलीही वाढ नाही, असे स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, वीजदरवाढीबद्दल जे मांडले जाते आहे, प्रत्यक्षात तसे नाही. 37 टक्के वीजदरवाढ ही वस्तुस्थिती नाही. महावितरणने आयोगाकडे याचिकेव्दारे वीजदरवाढ मागितली हे खरे आहे. मात्र वीज दरवाढीचा आकडा मोठा दिसतो, याच कारण पुर्वी एक- एक वर्षाची वीजदरवाढ मागितली जात होती. आता बहुवार्षिक दरवाढ मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्यशासन लक्ष ठेवून आहे. महावितरण जितकी वीजदरवाढ मागते तेवढी आयोग देत नाही. आयोग विविध भागधारक, ग्राहकांचे म्हणने ऐकून घेऊन मगच किती दरवाढ द्यायची हा निर्णय घेते. आवश्यकता भासल्यास शासन मध्यस्थी करेल, असेही फडणवीस यांनी आश्वस्त केले. कोळशाच्या दरातील वाढ, महागाई वाढ या अनुरूप वीजदरवाढ असेल तर ठीक नाहीतर राज्यशासन योग्य ती भुमिका घेईल, असे फडणवीस यांनी सभागृहासमोर जाहीर केले.