कोल्हापूर, दि. 2 (जिमाका): संभाव्य पूर परिस्थितीबाबत पशुसंवर्धन विभाग दक्ष असला तरी पशुपालकांनी आपल्या जनावरांचे योग्य वेळी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याची दक्षता घ्यावी. चारा व पशुखाद्याची योग्य ठिकाणी साठवणूक करावी. यावर्षी संभाव्य पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील पशुपालकांची जनावरे स्थलांतराअभावी पुरात वाहून गेल्यास व पशुमालकांचा हलगर्जीपणा सिध्द झाल्यास अशा पशु मालकांविरुध्द केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960 अंतर्गत कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

 स्थलांतरित, छावणीतील जनावरांकरिता ग्राम स्तरावर चारा वाटप समितीचे गठण करण्यात आले आहे. याबरोबरच अतिरिक्त मनुष्यबळाबाबत नियोजन असून महिला अधिकारी, कर्मचारी यांच्या दिमतीस अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरविण्यात आले आहे. यावर्षी संभाव्य पूर परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी पूर बाधित होऊ शकणाऱ्या कुक्कुट शेडधारकांनी शेडमधील सर्व कुक्कुट पक्षी विक्री करावी किंवा कुक्कुट शेड रिकाम्या ठेवाव्यात. यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. पुरबाधित क्षेत्रातून सुरक्षित ठिकाणी जनावरांची वाहतुक होण्याकरिता गावात उपलब्ध असणाऱ्या वाहनधारकांनी प्रादेशिक परिवहन विभागातील पथकाच्या निर्देशानुसार वाहने उपलब्ध करावयाची आहेत.आरटीओ मान्य वाहतुक दरापेक्षा जास्त भाडेदर आकारल्यास या वाहनांवर / वाहनधारकांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हयात विविध सेवाभावी संस्था, गोशाळा, पांजरपोळ, सहकारी दूध संस्था यांनी छावणी उभारणी संदर्भात अटी व शर्तींचा मसुदा संबंधित तहसिल कार्यालयातून उपलब्ध करुन घ्यावा.

पशुसंवर्धन विभागात कार्यरत जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय व क्षेत्रीय समित्यांना कामकाजाचे वाटप करण्यात आले असून यामध्ये पूरबाधित होऊ शकणाऱ्या गावांकरिता आगाऊ नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्राधान्याने शिरोळ, हातकणंगले, करवीर तालुक्यातील पुरामुळे विस्थापित कराव्या लागणाऱ्या जनावरांच्या तात्पुरत्या छावण्या, दैनंदिन लागणारा चारा, औषधे, लस व इतर अनुषंगिक सेवा तत्पर ठेवण्याबाबत संबंधित संस्था प्रमुखांना कळविण्यात आले असून पशुवैद्यकीय संस्थांकडे पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करुन दिला आहे. याकरिता महसुल विभागाने यावर्षी छावणी व चाऱ्याचे नियोजन करण्याकरिता जिल्ह्यातील विविध सेवाभावी संस्था, गोशाळा, पांजरपोळ, सहकारी दूध संस्था इत्यादी मार्फत शासकीय विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन निविदा, दरपत्रके मागविण्याचे नियोजन आहे. याकरिता संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असेही पशुसंवर्धन विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.