कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक वर्षे विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेले अपर जिल्हाधिकारी संजय शंकर शिंदे यांच्या बदली, पुनर्नियुक्ती आणि दीर्घकालीन पदस्थापनेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत गर्जना संघटनेने महाराष्ट्र शासनाकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे सविस्तर कायदेशीर निवेदन सादर करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक प्रकाश बेलवाडे यांनी दिली.

माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे गर्जना संघटनेने दावा केला आहे की, संजय शिंदे यांनी गेल्या १५ वर्षांपैकी १० वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध संवेदनशील पदांवर सेवा बजावली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांची सातत्याने नियुक्ती करण्यात आली होती.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, दि. २ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाने शिंदे यांची कोल्हापूर येथून बदली करून कार्यमुक्ती केली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच दि. १५ मे २०२६ रोजी “नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत” या स्थितीतून पुन्हा कोल्हापूर येथेच अपर जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही शासन आदेशांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ च्या तरतुदींविरोधात ही प्रक्रिया झाल्याचा संशय व्यक्त करत गर्जना संघटनेने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकाच जिल्ह्यात दीर्घकालीन पदस्थापना कशी झाली, बदलीनंतर पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पुनर्नियुक्ती कोणाच्या दबावाखाली करण्यात आली, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच संवेदनशील पदावर कोणत्या निकषांवर बसविण्यात आले आणि शासन आदेशांमध्ये पारदर्शकता का ठेवण्यात आली नाही, याची उत्तरे शासनाने द्यावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी तसेच चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणीही गर्जना संघटनेने केली आहे.