कोल्हापूर

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार समिती यांच्या माध्यमातूनदीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा काढली आहे. पत्रकारांच्या न्यायासाठी यापुढे लढणार असून त्यांना न्याय मिळवून देणार असे मतसंघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी व्यक्त केले.

ते कोल्हापूर या ठिकाणी यात्रेनिमित्त पत्रकाराची संवाद साधतानाा बोलत होते.अध्यक्षस्थानी जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाजीराव फराकटे होते.

मुंडे म्हणाले राज्यातून या यात्रेलाप्रतिसाद मिळत आहे.आपण संघटित राहिलो तर आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण होणार आहेत यासाठी आपण वीस तारखेला मुंबईत मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे.

यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास आरोटे,जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश पाटील,माजी शहराध्यक्ष प्रशांत चुयेकर,करवीर तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष एस पी चौगुले,आनंदा वायदंडे,प्रदेश उपाध्यक्ष श्रेयश भगवान,शहराध्यक्ष प्रमोद व्हनगुते यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

१) केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्या वाचकांना (डिजीटलसह) उत्पन्न करात वार्षिक ५०००/- रुपये सूट द्यावी. असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवावा. ज्यामुळे वृत्तपत्राची मागणी वाढून या व्यवसायाला स्थिरता येईल.

२) केंद्र सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीवरील ५% जीएसटी कर रद्द करावा.

३) महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींना वार्षिक आराखड्यात वृत्तपत्र खरेदीसाठी १०,०००/- रुपये तरतूद करावी. ४) बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करुन शासनाच्या घोषणेप्रमाणे प्रतिमाह २०,०००/-रु. द्यावेत.

५) पत्रकार संरक्षण कायद्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला स्वतंत्र आदेश द्यावेत.

६) शासकीय जाहिराती सामान न्यायाच्या सुत्राने दैनिके व साप्ताहिके यांना देण्यात याव्यात. वर्गवारीच्या नावाखाली जिल्हा, तालुका

स्तरीय दैनिके व साप्ताहिकांवर होणारा अन्याय थांबवावा.

७) पत्रकारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना मोफत आरोग्य उपचार आणि विमा कवच द्यावे.

८) अधिस्विकृती पत्रिका पत्रकारांना मिळावी यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी, ग्रामीण भागातील पत्रकारांसाठी वेतन पावतीची रद्द करावी. बहुतांश पत्रकार मानधनावर काम करतात.

९) राज्यात पत्रकारांसाठी शासकीय जमीन म्हाडाला देऊन जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी.

१०) अधिस्विकृती समितीवर कामगार कायदा (लेबर युनियन अॅक्ट १९२६) अंतर्गत नोंद असलेल्या संघटनांनाच प्रतिनिधीत्व द्यावे

११) शासनाच्या राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरीय शासकीय समित्यांवर पत्रकारांचा एक प्रतिनिधी घ्यावा.

१२) भारतीय राज्य घटनेतील तरतूदीप्रमाणे राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभेत आणि राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेत पत्रकारांमधून प्रतिनिधित्व द्यावे.

१३) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना रेल्वे, विमान, स्लिपर कोच, बस प्रवासात सवलत द्यावी.

१४) अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांच्या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी द्यावी.

१५) पत्रकारांच्या पाल्यांना उच्च व परदेशी शिक्षणासाठी विशेष सवलत द्यावी.

१६) शासकीय जाहिरातींचे दरात महागाईच्या तुलनेत दर दोन वर्षांनी वाढ करावी.

१७) डिजीटल मिडीया (न्युज पोर्टल यु ट्यूब चॅनल) निकष ठरवून शासन मान्यता द्यावी.

१८) पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करुन त्यामार्फत पत्रकारांना मानधन व इतर सवलती द्याव्यात.

१९) २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या दैनिक व साप्ताहिकांना द्विवार्षिक पडताळणीतून वगळावे.

२०) वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वाढते कंत्राटीकरण थांबवण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती नेमावी.

) पत्रकारांची गणना करुन त्यांना शासकीय लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा. २१

२) मतदारसंघ पुर्नरचनेत शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणे पत्रकारांसाठीही स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करावा.