+91 976 502 4443 | awajindialive1@gmail.com |
Breaking News
adjustजिल्हा परिषदेमार्फत 'गुढीपाडवा शाळा प्रवेश वाढवा' उपक्रम* adjustहिंदू देव देवितांवर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करा : भाजपाचे पोलीस अधीक्षकांना निवेदन adjustहुकुमशाही विषवल्ली तोडून टाकण्यासाठी नारीशक्ती एक व्हा आणि शाहूंना विजयी करा adjustखतीजा शकील मेस्त्री राज्यात पहिली adjustजनतेचे प्रश्न लोकसभेत मांडण्यासाठी शाहू महाराजांना निवडून द्या adjustनिगवे येथे शाहू छत्रपतींनी साधला संवाद adjustमाजी आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी दिला शाहू महाराजांना शब्द adjustदेशात भाजपचा हुकूमशाही कारभार ;सौरभ खेडेकर यांची टीका adjustशाहू छत्रपती यांची रंगपंचमी; संभाजी राजे यांची जूनची हमी adjustगोकुळ’ च्या कर्मचाऱ्यांनी झोकून देऊन संघाच्या आणि दूध उत्पादकांच्या उत्कर्षासाठी काम करावे
schedule04 Mar 24 person by visibility 52 categoryराजकीय
कोल्हापूर :आवाज इंडिया

 महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग सदस्य संख्या 3 वरून 4 करण्याविषयीचे महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक - 2024 हे प्रशासकीयदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. यामुळे विकासकामांना खीळ बसून नगरपालिका-महानगरपालिकांचे नुकसान होणार आहे. तसेच जनतेच्या समस्या सोडविण्याचे दायित्व नेमके कोणाचे हा प्रश्न उपस्थित होऊन सामान्य जनतेला त्रास होणार आहे . त्यामुळे हे विधेयक घाई-गडबडीत मंजूर न करता सर्वंकष चर्चा करून याबाबत निर्णय घ्यावा, केवळ राजकारणासाठी चारची वार्ड रचना नको,असे मत विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.

   विधान परिषदेमध्ये सोमवारी मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग सदस्य संख्या 3 वरून 4 करण्याविषयी महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक - 2024 मांडण्यात आले. यावर बोलताना आमदार सतेज पाटील यांनी याबाबत राजकीय दृष्ट्या निर्णय न घेता प्रशासकीय दृष्ट्या ठामपणे निर्णय घेणे गरजेचे असल्यचे सांगितले.
 महापालिका, नगरपालिकांबाबत राजकीय दृष्ट्या आम्ही किती वर्ष खेळ करणार आहोत हा निर्णय आपण सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंतच्या व्यवस्थेत एक वॉर्ड निर्णयाप्रमाणे अनेक ठिकाणी कारभार यशस्वीरीत्या चाललेला आहे. राज्यात 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे बजेट प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. अडीच वर्ष निवडणुका झालेल्या नाहीत. 14, 15 वित्त आयोग निधी कसा खर्च करायचा याच्यावर निर्णय होत नाही.

एकूणच याबाबत खेळ खंडोबा सुरू असून याचा लोकांना त्रास होणार आहे. एक नगरसेवक असेल तर त्याच्यावर दायित्व असते. चार नगरसेवक असल्यास बराच गोंधळ होईल. त्या वॉर्डमधील माणसाने नेमके कोणाकडे जायचे ? कामासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे ? अधिकाऱ्यांना कामासाठी कोणत्या नगरसेवकाने संपर्क करायचा ? असे प्रश्न निर्माण होतील. या कायद्यामुळे विकासाला खीळ बसेल .आणि प्रशासकीय दृष्टीने हे विधेयक अपयशी ठरेल. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी , असे मत आमदार सतेज पाटील यांनी मांडले.  

 हे विधेयक संमत करताना विचारपूर्वक आपण निर्णय घ्यावा. गरज पडली तर अजून चर्चा कराव्यात. केवळ राजकारणासाठी वॉर्ड रचना बदलत राहिलो तर महापालिका, नगरपालिकांचे नुकसान होणार आहे. या नुकसानीला आपण कायदे करणारे जबाबदार ठरू. आपली नोंद इतिहासात या नगरपालिका महापालिकेचे नुकसान करणारे आमदार म्हणून होईल हे लक्षात ठेऊया. आपण चार विधानसभा मतदाररसंघ एकत्र करून निवडणूक लढवू शकतो का ? असा प्रश्नही आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.