- शिक्षक मित्र श्री. कौस्तुभ गावडे

 

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेची शिक्षण विभागाकडे निवेदनाद्वारे मागणी

 

कोल्हापूर : नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०च्या अंमलबजावणीमुळे महाविद्यालयीन स्तरावर विषयांच्या रचनेत व अध्यापन पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. काही नवीन विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाले असले, तरी काही विषयांचे पेपर कमी अथवा बंद झाल्यामुळे प्राध्यापकांच्या मंजूर कार्यभारावर परिणाम होत आहे. परिणामी प्राध्यापकांच्या कार्यभाराबाबत निर्माण झालेला प्रश्न दूर करून नवीन विषयांचा कार्यभार अनुदानित कार्यभार म्हणून ग्राह्य धरावा, तसेच CHB (Clock Hour Basis) प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक मित्र श्री. कौस्तुभ गावडे यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. यासंबंधांची निवेदने मा. शिक्षण सहसंचालक, कोल्हापूर आणि शिवाजी विद्यापीठाचे मा. कुलगुरू यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली.

 

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे निर्माण झालेल्या कार्यभाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना भाग एक, दोन व तीनसाठी सुरू झालेला OE हा दोन क्रेडिटचा विषय, तसेच SEC, IKS, VEC (पर्यावरण) आणि VSC यांसारख्या विषयांचा कार्यभार अनुदानित कार्यभार म्हणून मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर CC, VEC, CEP, FP आणि OJT यांच्या कार्यभाराबाबत स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे भाग दोनपर्यंत काही विषयांना पूर्ण वेळ कार्यभार होता; मात्र नव्या अभ्यासक्रमामुळे त्यात घट झाल्याने संबंधित प्राध्यापकांवर अन्याय होऊ नये, तसेच NEP २०२० नुसार बदललेला संपूर्ण कार्यभार अनुदानित कार्यभार म्हणून मान्य करावा यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी शिक्षक मित्र श्री. कौस्तुभ गावडे यांची भूमिका आहे. यावेळी प्राचार्य डॉ. शंकर खाडे, सांगली सहविभागप्रमुख प्राचार्य डॉ.सुरेश पाटील, प्राचार्य डॉ. एल. जी. जाधव, प्राचार्य डॉ. अनिल पाटील, प्राचार्य डॉ. सतीश देसाई, श्री. प्रकाश हाके, श्री. हितेंद्र साळुंखे हे उपस्थित होते. 

 

शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून CHB तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नांकडेही निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक कामकाजाबरोबरच प्रवेश प्रक्रिया, विविध समित्यांचे काम, परीक्षा, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण यांसारख्या जबाबदाऱ्या CHB प्राध्यापक पार पाडत असल्याने त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या पदांवर १०० टक्के नियमित भरती करावी, CHB प्राध्यापकांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून नियुक्ती द्यावी, तसेच इतर राज्यांप्रमाणे Ad-hoc Full Time नियुक्तीची व्यवस्था करावी, CHB काळातील सेवा नियमित नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरावी, नियमित भरतीमध्ये अध्यापन अनुभवाला गुणांकन द्यावे आणि मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शक करून उमेदवारांना मुलाखतीचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, CHB प्राध्यापकांना विविध कारणांसाठी आवश्यक रजा, महिला प्राध्यापकांना प्रसूतीसह आवश्यक वैद्यकीय रजा, तसेच त्यांच्या शोधप्रबंध व प्रकाशनांना सेवांतर्गत योग्य ते महत्त्व देणे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे निर्माण झालेला कार्यभाराचा प्रश्न आणि CHB प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या या दोन्ही बाबी शैक्षणिक व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शासन, शिक्षण विभाग व विद्यापीठ प्रशासनाने या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेने व्यक्त केली आहे.