डॉ. युवराज येडूरे यांच्या सामाजिक नियामक प्राधिकरणाच्या मागणीला नवी दिशा

 

*महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासाच्या इतिहासात स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना आणि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अर्थात CSR यांची भूमिका दिवसेंदिवस महत्त्वाची होत आहे.* राज्यभर हजारो स्वयंसेवी संस्था विविध क्षेत्रांत काम करत आहेत. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, पर्यावरण, रोजगारनिर्मिती अशा असंख्य क्षेत्रांत सामाजिक संस्थांचे योगदान आहे.

 

मात्र सामाजिक क्षेत्राचा विस्तार ज्या वेगाने झाला, त्या तुलनेत त्याचे नियमन, पारदर्शकता, परिणाममापन, देखरेख आणि उत्तरदायित्व यासाठी सक्षम अशी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण झालेली दिसत नाही. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे स्वतंत्र ‘सामाजिक नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली.

 

ही मागणी केवळ एखाद्या संस्थेच्या हितासाठी नसून सामाजिक क्षेत्रातील निधीचा योग्य वापर, प्रकल्पांची गुणवत्ता, लाभार्थ्यांचा सहभाग आणि प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली होती.

 

*सामाजिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामकाची गरज का?*

 

देशाच्या विकासात सरकारची भूमिका महत्त्वाची असली तरी सरकार एकट्याने प्रत्येक सामाजिक समस्या सोडवू शकत नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना आणि CSR क्षेत्र सरकारचे महत्त्वाचे भागीदार बनले आहेत.

 

कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून CSR अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी सामाजिक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होतो. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारांकडून विविध योजनांद्वारे सामाजिक संस्थांना अनुदान मिळते.

 

*परंतु प्रश्न असा आहे की*

 

निधी किती मिळाला?

तो कुठे खर्च झाला?

लाभार्थी किती?

त्यांना प्रत्यक्ष फायदा किती झाला?

प्रकल्प किती काळ टिकला?

आणि त्या प्रकल्पाचा सामाजिक परिणाम काय झाला?

 

या प्रश्नांची उत्तरदायी आणि पारदर्शक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

 

फक्त निधी खर्च करणे म्हणजे विकास नव्हे. निधीचा सामाजिक परिणाम निर्माण झाला का, हे मोजणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

 

*नियमन म्हणजे नियंत्रण नव्हे; उत्तरदायित्वाची व्यवस्था*

 

सामाजिक नियामक प्राधिकरणाची संकल्पना मांडताना एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे—नियमन म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांवर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण आणणे नव्हे.

 

उलट, चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देणे, पारदर्शक संस्थांना विश्वासार्हता देणे आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, हा नियामक व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश असायला हवा.

 

यामध्ये संस्थांचे वर्गीकरण, सामाजिक प्रकल्पांचे मूल्यांकन, निधीचा पारदर्शक वापर, परिणाममापन, सामाजिक ऑडिट, लाभार्थींचा सहभाग आणि सार्वजनिक अहवाल यांसारख्या बाबींचा समावेश करता येऊ शकतो.

 

*CSR निधी आणि सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय आवश्यक*

 

CSR निधी हा केवळ खर्च करण्याचा विषय नाही. तो सामाजिक गुंतवणुकीचा भाग आहे.

 

कंपन्यांना सक्षम आणि विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्था मिळाल्या पाहिजेत. स्वयंसेवी संस्थांना योग्य CSR भागीदारी मिळाली पाहिजे. शासनाला या संपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम समजला पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष फायदा झाला पाहिजे.

 

यासाठी सरकार + CSR + स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधणारी सक्षम व्यवस्था आवश्यक आहे.

 

याच विचारातून पुढे आलेली भूमिका म्हणजे—

 

*सरकार + CSR + स्वयंसेवी संस्था = महाराष्ट्र विकास*

 

*डॉ. युवराज येडूरे यांच्या मागणीला मिळालेली दिशा*

 

महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे यांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी सातत्याने मांडली.

 

सामाजिक क्षेत्राचा विस्तार होत असताना त्यासाठी स्वतंत्र धोरण, नियमन, पारदर्शकता आणि परिणाममापनाची व्यवस्था आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

 

या मागणीमध्ये केवळ CSR पुरता विषय मर्यादित न ठेवता सरकारी अनुदानित सामाजिक प्रकल्पांनाही पारदर्शकता, परिणाममापन आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची समान चौकट लागू करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

 

प्रत्येक सामाजिक प्रकल्पात लाभार्थ्यांचा सहभाग असावा, प्रकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यांकन व्हावे आणि त्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध व्हावी, यावरही भर देण्यात आला.

 

*मागणीपासून निर्णयापर्यंत*

 

या सातत्यपूर्ण मागणीमुळे सामाजिक क्षेत्रातील नियमनाचा विषय व्यापक चर्चेत आला. महाराष्ट्रात CSR निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित वापर करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली.

 

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे महत्त्वाचे पाऊल पुढे आले.

 

ही घडामोड केवळ एका प्राधिकरणाच्या निर्मितीचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील CSR क्षेत्राला संस्थात्मक चौकट देण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून त्याकडे पाहता येईल.

 

*आता पुढची जबाबदारी मोठी*

 

प्राधिकरण स्थापन झाले किंवा त्याची प्रक्रिया पुढे गेली, तरी खरी कसोटी त्याच्या कार्यपद्धतीची असेल.

 

प्राधिकरणाने—

 

* CSR निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणावी.

* पात्र आणि विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांना समान संधी द्यावी.

* राजकीय हस्तक्षेपापासून प्रक्रिया मुक्त ठेवावी.

* सामाजिक प्रकल्पांचे स्वतंत्र परिणाममापन करावे.

* लाभार्थींचा सहभाग सुनिश्चित करावा.

* प्रकल्पांच्या गुणवत्तेचे आणि टिकाऊपणाचे परीक्षण करावे.

* निधी, प्रकल्प आणि परिणाम याबाबत सार्वजनिक माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

* चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे.

* गैरप्रकार करणाऱ्यांवर वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर कारवाई करावी.

* CSR कंपन्या, शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय साधावा.

 

अशी व्यापक भूमिका घेतली तर ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासासाठी महत्त्वाचा संस्थात्मक आधार ठरू शकतो.

 

*सामाजिक क्षेत्राला आता नवी ओळख हवी*

 

महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्था केवळ अनुदान घेणाऱ्या संस्था म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. हजारो संस्था अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत समाजासाठी काम करत आहेत.

 

त्यांना आवश्यक आहे—

 

*विश्वास, पारदर्शक व्यवस्था, योग्य संधी, क्षमता विकास आणि परिणामकारक भागीदारी.*

 

त्याच वेळी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेनेही पारदर्शकता, कायदेशीर अनुपालन आणि सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे.

 

कारण सामाजिक क्षेत्राचा अंतिम लाभ कोणत्याही संस्था किंवा कंपनीला नव्हे, तर सामान्य नागरिकाला मिळाला पाहिजे.

 

*एका मागणीचे व्यापक रूपांतर*

 

आज सामाजिक नियमनाची मागणी ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा एका संस्थेची मागणी राहिलेली नाही. ती सामाजिक क्षेत्राच्या गुणवत्तेशी, पारदर्शकतेशी आणि भविष्यातील विकासाशी जोडलेली गरज बनली आहे.

 

*महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशनने मांडलेल्या सामाजिक नियामक व्यवस्थेच्या संकल्पनेपासून ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’च्या दिशेने झालेली वाटचाल ही सामाजिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घडामोड आहे.*

 

या प्रक्रियेत सरकारने पुढाकार घेतला, CSR क्षेत्राने जबाबदारी स्वीकारली आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पारदर्शकतेची भूमिका घेतली तर महाराष्ट्र सामाजिक विकासाचे एक प्रभावी मॉडेल देशासमोर उभे करू शकतो.

 

*ही केवळ प्राधिकरणाची निर्मिती नसून सामाजिक विकासाला नियम, दिशा आणि उत्तरदायित्व देण्याची सुरुवात ठरावी.*

 

*डॉ. युवराज रामचंद्र येडूरे*

अध्यक्ष, महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन