कोल्हापूर आवाज इंडिया 
: शासन निर्णयानुसार महानगरपालिकांतील महिला व बालकल्याण समितीसाठी राखीव ठेवला जाणारा निधी हा , शासनानेच सुचविलेल्या योजनांसाठी अत्यंत तोकडा असून खऱ्या अर्थाने महिला व बालकांचा विकास साधण्यासाठी या राखीव निधीमध्ये वाढ करण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती उपसभापती दीपा ठाणेकर यांनी सह पालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांचेकडे केली.

 दि.२९/०३/२०२२ चा नगरविकास विभाग शासन निर्णयानुसार महानगरपालिकेचे एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी बांधील खर्च वजा जाता राहिलेल्या निव्वळ महसुलातील ५% निधी महिला व बालकल्याण विभागाकरिता राखीव ठेवण्यात येतो . 'ड' वर्ग महानगरपालिकांचे उत्पन्न मुळातच कमी असते. या क्षेत्रामध्ये महिलांसाठी प्रसाधन गृहे, व्यायाम शाळा, बचत गटांसाठी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र, गरजू महिलांना अनुदान, महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण इत्यादी तसेच बालकांसाठी पोषण आहार पुरवणे, डे केअर सेंटर बांधणे, पाळणा घर चालवणाऱ्या संस्थांना अनुदान देणे, अंगणवाडी / बालवाडी केंद्रातील मुलांकरिता शैक्षणिक व बौद्धिक क्षमता वर्धन करणारे साहित्य खरेदी करणे, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, रॅक पिकर्स चा विमा काढणे. इ. सुमारे ७० योजना राबविण्या विषयी शासनाने मार्गदर्शन तत्त्वे केलेली आहेत.

महानगरपालिकांचे मुळातच कमी असलेले उत्पन्न आणि त्यातील बांधील खर्च वजा जाता राहिलेल्या निवळ महसुलातील ५% निधी हा महिला बालकल्याण समितीसाठी अत्यल्प होतो. उदाहरणार्थ सुमारे ५०० कोटी रुपये महसूली उत्पन्न असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये महिला बालकल्याण समितीसाठी केवळ साडेपाच कोटी इतकीच तरतूद होते आहे. सदर बाब लक्षात घेता महिला व बालकल्याणाच्या शासन मार्गदर्शित योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता एकूण महसूली उत्पन्नाच्या ५% इतका निधी महिला व बालकल्याण समितीसाठी राखीव ठेवणे बाबत शासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही आपण करावी अशी विनंती दीपा ठाणेकर यांनी सह पालकमंत्र्यांकडे केली. यावेळी कोल्हापूर महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, नगरसेवक विजयसिंह खाडे पाटील आणि माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर उपस्थित होते.