कोल्हापूर : भारतीय संसदेने १९७६ मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संदर्भातील दुरुस्ती कायदा मंजूर करून आदिवासींवरील क्षेत्रीय बंधने हटविण्याचा निर्णय घेतला. या ऐतिहासिक कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना, त्याची प्रत्यक्ष फलश्रुती आणि महाराष्ट्रातील आदिवासींची सद्यस्थिती यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात प्रा. बसवंत एम. पाटील, माजी सदस्य, महादेव कोळी विचार विनिमय समिती, महाराष्ट्र शासन यांनी ही भूमिका मांडली आहे.

भारतीय संविधानातील कलम ३४२(१) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातींच्या यादीसंदर्भात संसदेला अधिकार आहेत. १९५६ मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायद्यानुसार आदिवासींवर क्षेत्रीय बंधने लागू करण्यात आली. या बंधनांना सामाजिक स्तरावरून विरोध झाला. त्यानंतर १९६१ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आदिवासींवर अशा प्रकारची क्षेत्रीय बंधने घालणे असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिल्याचा दावा प्रा. पाटील यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर १९७६ मध्ये संसदेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (दुरुस्ती) विधेयक मांडण्यात आले. २ व ३ सप्टेंबर १९७६ रोजी त्यावर चर्चा झाली आणि १८ सप्टेंबर १९७६ रोजी केंद्र सरकारचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार २७ जून १९७७ पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान क्षेत्रीय बंधने हटविणे आणि उर्वरित भागातील अनुसूचित जमातींना आरक्षणाच्या घटनात्मक सवलती उपलब्ध करून देणे हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केल्याचा उल्लेख प्रा. पाटील यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

१८ सप्टेंबर १९७६ च्या राजपत्रात महाराष्ट्रासाठी अनुसूचित जमातींची यादी प्रसिद्ध झाली आणि राज्यातील ४७ अनुसूचित जमातींना आरक्षणाचे लाभ सुरू झाल्याचे प्रा. पाटील यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्रात आदिवासी क्षेत्र (TSP) आणि आदिवासी बाह्य क्षेत्र (OTSP) अशी विभागणी करण्यात आली. या विभागणीमुळे आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक सवलतींवर मर्यादा आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

१९८२ मध्ये विधिमंडळ समिती गठित करण्यात आली आणि तिच्या अहवालाच्या आधारे २४ एप्रिल १९८५ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयामुळे आठ आदिवासी जमाती वगळता उर्वरित ३९ जमातींच्या सवलती बंद करण्यात आल्याचा दावा प्रा. पाटील यांनी केला आहे.

'कोळी, ढोर' यादीतील स्वल्पविरामाचा वाद

अनुसूचित जमातींच्या यादीतील 'कोळी' आणि 'ढोर' या नोंदीतील स्वल्पविरामाच्या मुद्यावरही प्रा. पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. १९७६ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रातील इंग्रजी व हिंदी आवृत्तीत स्वल्पविराम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नंतर दुरुस्तीच्या नावाखाली त्यामध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अनुसूचित जमातींच्या राष्ट्रपतींकडून अधिसूचित यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेलाच असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाचा संदर्भही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे कथित दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

२०११ च्या जनगणनेचा दाखला

प्रा. पाटील यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख १० हजार २१३ होती. त्यापैकी आदिवासी क्षेत्रातील लोकसंख्या ४३ लाख ७२ हजार ७ तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील लोकसंख्या ६१ लाख ३८ हजार २०६ असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक सवलतींचा समान लाभ मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. क्षेत्राबाहेरील आदिवासींच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी संसद आणि विधिमंडळात भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

परिसीमनातून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची मागणी

गेल्या ५० वर्षांतील सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय विषमता दूर करण्यासाठी २०२६ च्या परिसीमन प्रक्रियेत लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा विचार करावा, तसेच आमदार आणि खासदारांच्या आरक्षणाची चक्रीय पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी प्रा. पाटील यांनी केली आहे.

आदिवासींवरील क्षेत्रीय बंधने हटविण्याच्या कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना, या कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ सर्व अनुसूचित जमातींपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचला का, याचा केंद्र व राज्य सरकारने आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.