कोल्हापूर ;

कागल तालुका सोडला तर इतर तालुक्यातील बांधकाम कामगारावर अन्याय का त्यांना सुविधेचा लाभ का घेतला जाऊ देत नाही असा जाब विचारत वंचित बहुजन माथाडी व जनरल कामगार युनियन यांच्या वतीने कामगार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.

शाहूपुरी व्यापारी पेठ येथे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर दुपारी बारा वाजता धडक मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष संजय गुदगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी अधिकाऱ्यांना फक्त कागल पुरत्याच सुविधा देण्यास प्राधान्य द्या असे म्हणणाऱ्या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा निषेध करण्यात आला. पालकमंत्री यांची हकालपट्टी केलीच पाहिजे. राज्य शासनाचा अधिकार असो, या घोषणाने परिसर दणाणून सोडला. सहाय्यक कामगार आयुक्त विशाल घोडके यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

 सहाय्यक कामगार आयुक्त घोडके यांना दिलेल्या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या.

सहाय्यक कामगार आयुक्त कोल्हापूर कार्यालयात, पालक मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल तालुक्यातील अर्ज निकाली काढून इतर तालुक्यातील नुतनीकरण व नवीन अर्ज नोंदणीसाठी, असे जवळपास ८० हजार पूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अर्ज प्रलंबित आहेत. मुंबई तसेच पुणे या जिल्हयात बांधकामांचे कन्स्ट्रक्शन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्या तुलनेत सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातच कशी जास्त बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली आहे ते कोण तपासणार? बोगस नोंदणीला कशा पद्धतीने आळा घालणार आहे? तसेच खरे हक्कदार असणारे श्रमिक कष्टकरी कामगारांनी १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज ऑनलाईन जमा केले आहेत. त्यांना रुपये ५,०००/- सानुग्रह अनुदान देणार असल्याबाबत घोषणा केली आहे. त्यामुळे सदर कामगारांवर अन्याय व्हायला नको. 

कोल्हापूर कार्यालयामध्ये कागल तालुका वगळता त्या तालुक्यामध्ये आता नुतनीकरणाचे अर्जही गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. फक्त मंत्री महोदयांच्या कागल विधानसभा मतदारसंघातच अर्ज निकाली काढले आहेत. बाकी तालुक्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांवर अन्याय केला जातोय.

त्यांना मानसिक त्रास का दिला जातोय, त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. त्यांचे आर्थिक नुकसान का केले जात आहे? याचबरोबर शैक्षणिक लाभाचे व इतर लाभाचे दाखल अर्ज पडताळणी करण्यासाठी दोन वर्षानंतरची तारीख सुद्धा देत नाहीत. त्यामुळे कामगारांची काही चूक नसूनही निष्कारण अन्याय सहन करावा लागत आहे अशी ही तक्रार निवेदनात केली आहे.

१० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ज्या बांधकाम कामगारांनी नुतनीकरण व नवीन अर्ज सादर केले आहेत त्यांना रु.५,०००/- दिवाळी बोनस, सानुग्रह अनुदान आणि इतर कल्याणकारी लाभ मिळणार का? व त्यांची पायेळची दिवाळी अंधारमय होणार का? मंडळात मालक प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधी नसताना विविध खाजगी कंपनीला ठेका देऊन मंडळाच्या शिल्लक निधीची लूट सुरू केली आहे. मात्र बांधकाम कामगारांच्या हिताचे प्रलंबित असणारे धोरणात्मक निर्णय का घेतले जात नाहीत? याचबरोबर आता कामगारांच्या हक्काच्या पैशावर दरोडा टाकता टाकता, श्रमिक कष्टकरी बांधकाम कामगारांच्या रक्ताची तपासणीच्या नावाखाली तस्करी केली जात आहे का? आता कष्टकरी बांधकाम कामगारांच्या शरीरातील शिल्लक राहिलेले रक्तही पिळून घेणार काय? बांधकाम कामगार आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली होणारी रक्ताची तस्करी ताबडतोब थांबवा तसेच बांधकाम कामगारांच्या जीवीताचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने हिंद लॅबचे कर्मचारी आणि त्यांचे बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल, त्यावेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेस आपण व आपले अधिकारी व महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील याच्च नोंद घ्यावी असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

यावेळी जिल्हा सल्लागार संभाजी कागलकरे, शहर कार्याध्यक्ष देवेंद्र कांबळे,

शहर अध्यक्ष गणेश कुचेकर, भारत कोकाटे,फरमाना नदाफ,कल्पना शेंडगे शहर सचिव सलमा मेमन, सुहासिनी माने,नजमा मोकाशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.