Awaj India
Register
Breaking : bolt
स्वप्नपूर्ती जिल्हा सहकारी गृहतारण संस्थेचा प्रथम वर्धापन दिन उत्साहातकरवीर तालुक्यातील गुंठेवारी प्रकरणांची विशेष चौकशी करानामदार बावनकुळे साहेब यांचा जनता दरबार भेंडी बाजारसाहेब .... एकच नंबर काम !वाहतुकीस अडथळा करणाऱ्या चौदा गाढवांना ताब्यात ६० कोटींच्या बाळूमामा देवस्थान कथित गैरव्यवहारातील आरोपींना तात्काळ अटक करा, अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन –कोल्हापूरवासीयांना आणखीन चार प्रगत वैद्यकीय सुविधा प्रदान करणार - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ दौलत साखर कारखान्यात त्रिपक्षीय वेतन करार लागू करा; नस्ती महानगरपालिकेतून खाजगी ठिकाणी नेणाऱ्यांवर फौजदारी करा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे रि.पा.ई. गवई पक्षाच्या वतीने स्वागत

जाहिरात

 

करवीर तालुक्यातील गुंठेवारी प्रकरणांची विशेष चौकशी करा

schedule24 Aug 26 person by visibility 40 category

२००८ ते २०१५ दरम्यानच्या गुंठेवारी आदेशांची फेरतपासणी करण्याची रिपाइं राज्य उपाध्यक्ष बबनराव शिंदे यांची मागणी
कोल्हापूर : प्रतिनिधी
करवीर तालुक्यात सन २००८ ते २०१५ या कालावधीत निर्गमित करण्यात आलेल्या गुंठेवारी आदेशांची विशेष जिल्हास्तरीय चौकशी व फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI)चे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आयु. बबनराव शिंदे यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
करवीर तहसील कार्यालयातील अभिलेखात काही आदेश उपलब्ध नसतानाही त्यांचा वापर करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. जुन्या आदेशांच्या प्रती वापरून त्यामध्ये नवीन नावे, पत्ते व इतर तपशील टाकून कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा संशय असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
सन २००८ ते २०१५ या कालावधीत करवीर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंठेवारी प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यामध्ये अनियमितता व गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. उपलब्ध आदेश, फेरफार नोंदी, नकाशे, प्लॉट निर्मितीचा आधार आणि जमीन वापरासंबंधी कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच २००८ ते २०१५ दरम्यानच्या सर्व गुंठेवारी आदेशांची विशेष फेरतपासणी करून प्रत्येक आदेशाची मूळ तहसील अभिलेखाशी पडताळणी करावी. संबंधित आदेशांच्या आधारे तयार झालेल्या नोंदणीकृत दस्तऐवजांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता केवळ तहसील कार्यालयापुरती चौकशी न करता, तहसील, भूमिअभिलेख व नोंदणी विभागाची संयुक्त चौकशी समिती नेमावी, तसेच नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी आहे.
मूळ फाईल अथवा आदेशपुस्तकात नोंद उपलब्ध नसलेल्या दस्तऐवजांमध्ये प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यास त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करावी. संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक तपासणी व स्वाक्षरी तज्ज्ञांकडून तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
चौकशीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून कारवाईचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, तसेच गुंठेवारी प्रक्रियेत नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी बबनराव शिंदे यांनी केली आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by Awaj India.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes