केंद्र सरकारने केलेल्या एफआरपी मध्ये वाढीचा जीआर पाठवलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वच शेतमालाच्या उत्पादन खर्चामध्ये सरासरी 70% हून अधिक उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. अशावेळी केवळ एक ते दोन टक्के एफ आर पी मध्ये वाढ करून सरकार स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहे. शेतकऱ्यांनीही याचा विचार करून आता घरात बसून चालणार नाही. आम्ही जो पाच हजार रुपये दर मागितला होता, तो वाढीव महागाई उत्पादन खर्चाचा विचार करूनच मागितलेला आहे. तीन हजार रुपये दरामध्ये वाढीव उत्पादन खर्च 70 टक्के जमा केला असता उसाचा आजचा दर 5100 रुपये होतो.

      कारखानदारही सरकारकडे भीक मागितल्यागत केवळ 37 रुपये साखरेची एम एस पी करा अशी मागणी करीत आहेत. सर्वांच्या माहितीसाठी पाच माणसांच्या एका कुटुंबाला प्रति महिना सात किलो साखर पुरत असते. (शहरातील कुटुंबासाठी हीच साखर केवळ पाच किलो लागते) म्हणजे एका कुटुंबाला वर्षाला 84 किलो साखर पुरत असते. ही साखर पन्नास रुपये ने विकत घेतली तरी त्या कुटुंबावर वर्षाला केवळ 840 रुपयांचा बोजा पडेल. म्हणजेच प्रतिदिन केवळ 2.30 पैसे कुटुंब खर्चात वाढ होईल. आज मोबाईल रिचार्ज, पेट्रोल, डिझेलसह घरगुती गॅस, विज, शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सर्व निवेष्ठांचे दर व इतर महागाईचे दर गगनाला भिडलेले असताना केवळ शेतकऱ्याचा शेतमालच स्वस्त का? केव्हा कारखानदारांनी साखरेची एम एस पी 45 रुपये करा अशी मागणी सरकारकडे केली पाहिजे. शिवाय इतर उप पदार्थातील वाटाही शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे. या उपपदार्थातील पैसे राहिले महाराष्ट्रातील एकाही साखर कारखान्याने हिशोबच दिलेला नाही. याबाबत कोण बोलायला तयार नाही. तरी आता शेतकऱ्यांनीच आपल्या सर्वच शेतमालाचे दर वाढीव उत्पादन खर्चासह, नफ्यावर आधारित व कुटुंब चरितार्थ खर्चाचा समावेश करून मागणी केली पाहिजे.

       घटनेच्या 19 जी ते 32 घ्या मूलभूत अधिकारानुसार देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही ठिकाणी, कोणताही व्यवसाय करण्याचा व नफा कमविण्याचा अधिकार आहे. व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक हे सर्वजण स्वतः उत्पादित केलेल्या मालाचा दर नफ्यासह ठरवत असतात. परंतु शेतमालाचे दर मात्र सरकारच ठरवत असते. हा सरळ सरळ घटनेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे. कारण आमच्या शेतमालाचा दर सरकार ठरवते व गहू, तांदूळ यासारख्या पिकांचे खरेदीदारही सरकारच आहे. मग जर सरकारच ग्राहक असेल, तर सरकारने आम्हाला नफा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य का दिलेले नाही? कृषी मूल्य आयोगाने शेतमालाच्या उत्पन्नामध्ये केवळ दहा टक्के नफा पकडलेला आहे. जर वर्षभर राबून केवळ दहा टक्के नफा मिळणार असेल, तर शेती व्यवसाय कसा फायद्यात येईल? सरकारी नोकरांना महागाई भत्ता हा कुटुंबचरितार्थ खर्चासाठी दिला जातो. मग शेतकरीही आपल्या कुटुंबासाठी आवश्यक लागणाऱ्या वस्तू अथवा पदार्थ आपला आलेला शेतमाल विकूनच बाजारातून विकत घेत असतो. यासाठी शेतकऱ्यांनाही महागाई निर्देशांक लागू करावा, अशी आपली प्रमुख मागणी असली पाहिजे.

                   शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना.