कोल्हापूर ;

महानगरपालिकेच्या (केएमसी) सीमांकनाबाबत कोल्हापूर शहरातील नागरिक आणि ४२ गावांतील रहिवासी यांच्यातील वादामुळे कोल्हापुरात गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ह‌द्दवाढीस कोल्हापूर विकास क्षेत्र प्राधिकरण KUADA नियमांचा अडसर असल्याचे एस राजू माने यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकार म्हटले आहे.

 या प्रकरणी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (KUADA) भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

KUADA ही एक वैधानिक संस्था आहे; जी कोल्हापूरच्या शहरी भागात नियोजन आणि विकासासाठी जबाबदार आहे.

KUADA रद्द केला गेला, तर सरकार कदाचित कुआडाच्या सहभागाशिवाय क्षेत्राचे सीमांकन करू शकेल. तथापि, यासाठी KUADA विसर्जित करण्यासाठी आणि त्याचे अधिकार दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी औपचारिक अधिसूचना किंवा काय‌द्याची आवश्यकता असेल.

KUADA चे अधिकार सुधारित केले आहेतः वैकल्पिकरित्या, सरकार KUADA चे अधिकार किंवा कार्ये सुधारू शकते, ज्यामुळे KUADA पूर्णपणे रद्द न करता सीमांकन होऊ शकते.

महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन (MRTP) नियम, 1967 चे नियम 24 आणि 25 नियमानुसार आयुक्त किंवा नगररचना संचालक प्रस्तावित योजनेवरील आक्षेप ऐकतील.

आक्षेप प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सुनावणी घेण्यात येईल. आयुक्त किंवा संचालक हरकतींचा विचार करतील आणि त्यानुसार योजनेत बदल करू शकतील.

मंजूर योजना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल.

नियम 25 अनुसरुन आयुक्त किंवा संचालक अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये कोणतेही नियम किंवा तरतूद शिथिल करू शकतात.

शिथिलता आवश्यक वाटली तरच दिली जाईल आणि विशिष्ट अर्टीच्या अधीन असेल.

शिथिलता कायद्याच्या किंवा नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणार नाही.

शिथिलता देण्याची कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवली जातील.

हे नियम महाराष्ट्रातील नगर नियोजन आणि विकास योजनांच्या संदर्भात हरकतींचा विचार करण्यासाठी आणि नियम शिथिल करण्यासाठी शासनावर बंदनकारक आहे.

महाराष्ट्र शासनास KUADA च्या तांत्रिक अडचणीमुळे ह‌द्दवाढ करणे अशक्य आहे? कोल्हापूर शहर व ४२ गांवाचे सिमाकर्ण कोल्हापूर विकास क्षेत्र प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे (KUADA) सदर शेत्रामध्ये बदल करावयाचा झालेस शासनास KUADA ची अधिकृत मान्यता घ्यावी लागेल.

किंवा संचालक नागरिकांनी महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (MMPC) आयुक्त यांचेकडून माहिती घेवूनच कोणताही मागणी करावी म्हणजे शहरी व ग्रामीण नागरिकांना खरी वस्तूस्थिती लक्षात येईल. कोल्हापूर नागरी विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण KUADA शहरी व ग्रामीण अधिकार क्षेत्र आहे जबाबदाऱ्या असलेली स्वतंत्र संस्था स्थापना झाले आहे त्यामुळे नियमांचे पालन करणे हे दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक आहे पायाभूत सुविधांचा विकास आणि व्यवस्थापन या फरकाचे उदिष्ट कोल्हापूर शहरी क्षेत्राच्या भिन्न अवश्यक्ता आणि प्राधान्यकर्म पूर्ण करणे आहे. मा.आयुक्त कोल्हापूर महानगरपालिका यांनी शहरातील नागरिकांना या बाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर ग्रामीण नागरिकांना खुलासा करणे गरजेचे आहे करण दोघेही कोल्हापूर विकास क्षेत्र प्राधिकरणाचे शासकीय सदस्य आहेत.

 वस्तुस्थिती पाहता शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. वरील माहिती दोन्ही क्षेत्रातील नागरिकांना द्यावी. मा. मुख्यमंत्री, मा. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर विकास क्षेत्र प्राधिकरण, मा. प्रशासक कोल्हापूर महानगरपालिका व मा. प्रशासक जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांना ई मेलद्वारे या मागणीबाबतचे निवेदन दिले आहे अशी ,अशी माहिती राजू माने यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.