कोल्हापूर आवाज इंडिया 

शासनाच्या पदभरती परवानगीला विरोधाभासी पत्राचा आधार घेऊन मान्यता नाकारता येणार नाही; कोल्हापूर खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निकाल
कोल्हापूर : राज्य शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतर पदांच्या भरतीस परवानगी दिलेली असताना, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या पत्राचा आधार घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता नाकारता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासनाने पदभरतीस परवानगी दिल्यानंतर त्याला विरोधाभास निर्माण करणारे कोणतेही पत्र कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना काढता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच सांगली जिल्ह्यातील दहा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्याबरोबरच त्यांना शालार्थ आयडी प्रदान करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शिक्षण संचालकांनी २८ मे २०२५ रोजी काढलेल्या पत्रामुळे अनेक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रखडल्या होत्या. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल आदी पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. शासन निर्णयानुसार पदभरतीची परवानगी असतानाही केवळ संचालकांच्या पत्राचा आधार घेऊन मान्यता नाकारण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या या निकालामुळे अशा प्रकारे वैयक्तिक मान्यता रखडलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मान्यतेचा तसेच शालार्थ आयडीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले.