कोल्हापूर, आवाज इंडिया प्रतिनिधी :
 महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील अवाजवी शुल्कवाढ आणि जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा समितीने दिला आहे.
समितीचे राज्याध्यक्ष सुबराव रा. पवार, राज्य सरचिटणीस शहाजी बा. एकशिंगे आणि राज्यकार्याध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष सुनील ब. जाधव यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माहितीचा अधिकार हा लोकशाही मजबूत करणारा आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा कायदा असून, नवीन नियमांमुळे त्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
समितीच्या मते, नवीन नियमांनुसार माहिती अर्ज शुल्क थेट ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क १०० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच माहितीच्या प्रतींचे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये प्रति पृष्ठ करण्यात आले आहे. ही शुल्कवाढ सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक असून माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारी असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, माहिती मागण्याचे कारण अर्जात नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली असून ती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) च्या विरोधात असल्याचा दावा समितीने केला आहे. मूळ कायद्यानुसार माहिती मागण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता नसताना नवीन नियमांमधील ही अट बेकायदेशीर असल्याचे समितीचे मत आहे.
अर्जासोबत नागरिकत्व अथवा ओळखपुराव्याची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडण्याची सक्ती देखील नागरिकांसाठी अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे निर्माण करणारी असल्याची टीका समितीने केली आहे.
दरम्यान, समितीने मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन पाठवून शुल्कवाढ व जाचक अटी तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन उभारण्याबरोबरच न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असा इशारा समितीने दिला.