दूध उत्पादकांना सभासद करून मतदानाचा हक्क देण्याची मागणी
राजू माने यांचे विभागीय उपनिबंधकांना निवेदन; १८० दिवस दूध व भागभांडवलाची अट पूर्ण करणाऱ्या उत्पादकांचा मतदार यादीत समावेश करण्याची मागणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील अध्यक्ष निवडीवरून निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सभासदत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संघावर प्रशासक नियुक्ती झाल्यास दूध उत्पादकांना सभासद करून त्यांना आगामी निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी राजू ऊर्फ सुनील श्रीपती माने यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांना लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनाच्या प्रती कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
माने यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ते उचगाववाडी, कोल्हापूर येथील शेतकरी असून गोकुळच्या गट क्रमांक १२ व १३ च्या वादामुळे अध्यक्ष निवड होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दोन्ही गटांमधील भांडण आणि न्यायालयीन वादामुळे संघावर प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या :
प्रशासकीय काळात नवीन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची सभासद नोंदणी तात्काळ सुरू करावी.
नियमानुसार पात्र असणाऱ्या म्हणजे १८० दिवस दूध पुरवठा आणि भागभांडवलाची अट पूर्ण करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा आगामी निवडणुकीच्या मतदार यादीत समावेश करावा.
सभासद नोंदणी करताना कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात करू नये.

तसेच या मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात दूध उत्पादकांचा मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा!
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात संचालक मंडळाचे संख्याबळ, अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया आणि स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीवरून राजकीय चर्चा सुरू असतानाच आता नव्या दूध उत्पादकांना सभासदत्व देण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काळात नवीन सभासद नोंदणी सुरू करण्याची मागणी भविष्यातील निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
मात्र, नवीन सभासद नोंदणी आणि मतदार यादीतील समावेश करताना सहकार कायदा, संस्थेचे उपविधी आणि निवडणूक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे या निवेदनावर विभागीय उपनिबंधक आणि संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळच्या सत्तेचा संघर्ष नेत्यांपुरता मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही निर्णयप्रक्रियेत अधिक संधी मिळणार, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.
आवाज इंडिया | कोल्हापूर