आमरण उपोषण करण्याचा इशारा 

शिरोळ : प्रतिनिधी : कोल्हापुर जिल्हयातील नदयांच्या वाढत्या प्रदुषणास महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळास जबबादार धरून त्या अधिका-यांवर दिनांक १०/०२/२०२५ इ. रोजी पर्यंत कारवाई न केल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा जनता दल सेक्युलर पक्षाचे राज्य सचिव प्रवीणभाई माणगावे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे. सदरचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जयंत हजारे यांना दिले आहे

कोल्हापुर जिल्हयातील वारणा, कृष्णा, पंचगंगा, दुधगंगा, या प्रामुख्याने नदया वाहतात. या नदयांच्यामध्ये प्रमुख स्तोत्र म्हणजे औद्योगिक क्रियाकलाप जिथे उत्पादन आणि इतर औद्यिगिक क्रियाकलाप होतात. या संपुर्ण प्रक्रियेमेळे जड धतु आणि विषारी रसायन पदार्थ यासारखी बरीच रसायने त्याच्या प्रक्रिये शिवाय सांडपाण्याच्या पाईपव्दारे थेट पाण्यात सोडले जातात.

निवासी क्षेत्रे, व्यवसायिक इमारती आणि इचलकरंजी महानगरपालिका, प्रोसेसिंगचे पाणी पुरेशी प्रक्रिया न केल्यामुळे रोगजनक, सेंद्रिय वापर आणि दुषीत घटक नदीमध्ये सोडतात. कमी खर्चिक असलेने वॉटर ट्रीटमेट प्लांट बसविणे महत्वाचे असते. ते उद्योजक सांडपाणी मोफत नदीत सोडतात,

या दुषित पाण्यामुळे आजार होत असुन जर सीईटीपी प्लॅटं सुरू झाला. तर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि कंपन्या यांचा काही संबंध राहणार नाही व प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला वजनदार पाकीट बंद होणार म्हणुन हे प्लॅटं सुरू केले जात नाही, परवानगी मिळत नाही.

सध्या महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा बरोबर पाटबंधारे विभाग व सिंचन विभाग दर ३ महिन्यानी नदयांचा अहवाल, पाण्याचा अहवाल करावयाचे असते. त्यांची गुणवत्ता तपासली जाते ती रिसतसरपणे शासनाकडे पाठविणे बंधनकारक आहे असा नियम आहे. परंतू प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. तसेच एन.जी.टी ने प्रदुषण नियंत्रण मंडळ एफ.डी.ए. आणि स्थनिक स्वराज्य संस्थांना आय. एस. आय. मार्फ बॉटलबंद पाण्याचे कारखाने सोडून कॅनमध्ये विकल्या जाणा-या पाण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देवून सुध्दा या भागात अशुध्द पाणी पुरवठा करणा-या प्लॅन्टवर अन्न व औषध प्रशासन व प्रदुषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करत नाही. तसेच इचलकरंजीसारख्या महानगरपालिकेकडून विना प्रक्रिया न करता थेट रात्री नदीत पाणी सोडले जाते. तसेच साखर कारखान्याचे रसायनिक विषारी द्रव्ये व मळी दुषीत पाणी थेट नदीत सोडले जाते. त्यामुळे या भागातील लोकांना आतडयाचे विकार, त्वचा रोग, कर्करोग, किडनीचे प्रकार, खरूज असे विकार पहावयास मिळत आहे. तसेच जलाशयाचा प्रदुषणात वाढ झाल्याने या परिसरातील लाखोच्या संख्येने अलेल्या स्थंलातरीत व स्थानिक पक्ष्यांचा किलबील व अस्तित्वच नष्ट झालेले आहे. तसेच पाण्यातील व उभरचर प्राणी सरपटणारे प्राणी व इतर जलचर अपृष्ठवंशी प्राणी पाण्यातील प्रदुषणामुळे जीव गमावत आहेत. पर्यावरणवाले शांत आहेत. तसेच पाण्याचे प्राकृ‌तिक रसायनिक आणि जैविक गुणधर्म बदलल्याने मानव व इतर सजीवावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शिरोळ तालुक्यातील श्री. क्षेत्र नृसिंहवाडी येथे दररोज हजारोंनी भाविक येतात येथे पंचगंगा नदीत स्नान करतात व याच नदीतील पाणी तीर्थप्रसाद म्हणुन विषारी रसायनयुक्त पाणी पितात पण भाविकांना या पाण्यामुळे आजार जडत आहेत लाखो लोकांच्या श्रध्दास्थान असणा-या श्री. क्षेत्र नृसिंहवाडी येथील पंचगंगा नदीचे रसायनयुक्त पाणी पाहुन प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने डोळयावर पट्टी बांधली आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या या तीर्थ क्षेत्रातील दुषीत पाणी व पंचगंगा नदीने मोकळा श्वास घ्यावा एवढी माफक अपेक्षा ठेवणा-या भाविकांच्या जिवाशी खेळण्याचे पाप त्याच्या माथी पडतय याचा मात्र त्यांना विसर पडला आहे.

जीबीएस हा एक दुर्मीळ परंतू उपचार करण्यायोग्य न्युरोजॉजिकल स्थिती आहे. ज्यामध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि मज्जातंतूवर हल्ला होतो. त्यामुळे मान चेहरा आणि डोळयाचे अशक्तपणा येणे, मुंगया येणे, किंवा सुज येणे गंभीर प्रकरणामध्ये चालायला त्रास होणे. अन्नपदार्थ गिळता न येणे श्वास घेण्याचा त्रास होणे अनन पदार्थ गिळाता न येणे या जीबीएस मध्ये दिसतात हे फक्त दुषीत पाण्यामुळे घडत आहे. हे डॉक्टरांनी सुध्दा सिध्द केले आहे. गुडूलेन बॅरे सिड्रॉमध्ये प्रमुख लक्षणामध्ये हात किंवा पायामध्ये अचानक अशक्तपणा चालण्यात अडचण किंवा बंधिरपणा सतत अतिसार होणे हे पुर्णपणे दुषीत पाण्यामुळे होत असून त्यासाठी पाणी उकळून प्यावे असे आरोग्य प्रशासन सांगत आहे. तेच दुषित पाण्यावरती बोलणे टाळत आहे.

तसेच मुख्य कारण म्हणजे स्वतःच्या मालकीची नदी असणारे पाटबंधारे सिंचन विभाग मृग गिळून बसले आहे‌. त्यामध्ये साखर कारखान्याचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) औद्योगिक विकास महामंडळ यावरती बघ्याची भुमिका घेत असुन जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व अन्न व औषध प्रशासन आमचा संबंध नसल्यासारखे वागतात. तसेच यांच्या अखत्यारीत व संलग्न असणा-या राष्ट्रीय हरित लवादाने शासनावरती दंड न करता संबंधीत विभागाच्या अधिकारावरती त्यांच्या मालमत्तेवर व त्यांच्या होणा-या पगारातुन दंड वसुल करण्यात यावे. अशी मागणी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे करणार असुन सबंधितांनी येत्या १० फेब्रुवारी पर्यंत योग्य तो निर्णय घ्यावे न झाल्यास सदरचे प्रकरण केंद्रीय प्रदुषन नियंत्रण मंडळाकडे थेट पुराव्यासहीत सादर करणार आहे. तरी संबंधित अधिका-यांनी योग्य विचार करून नदयांच्या वाढत्या प्रदुषणाचा विचार करून संबंधीतांनी प्रदुषन निर्णय मंडळाच्या अधिका-यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी ही अशी मागणी प्रविणभाई माणगावे यांनी केली आहे