+91 976 502 4443 | awajindialive1@gmail.com |
Breaking News
adjustकोल्हापुरात रंगणार "लोकनाथ चषक" भव्य क्रिकेट स्पर्धेचा थरार adjust कुंभी कासारी आणि नरके पॅनल याची विश्वासार्हताच पॅनलला विजयी करेल adjustसभासदांच्या विश्वासामुळे नरके पॅनलच्या विजय निश्चित adjust**कोल्हापुरात 2 फेब्रुवारीला "संघर्ष" राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा adjust भांडण सोडवायला गेलेल्या पोलीस पाटलाला मारहाण adjustपशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये महत्वपूर्ण बदल आणि अनुदानात भरघोस वाढ. adjustरोटरी क्लब ऑफ करवीर च्या वतीने अन्नपूर्णा खाद्य व खरेदी महोत्सवाचे आयोजन adjust.. कोल्हापुरातील मटका पोलिसांच्या ब्रँडच्या काळ्या गॉगल मधून दिसणार काय adjustपश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे व भव्य असे *भीमा कृषी प्रदर्शन २०२३* या प्रदर्शनास आजपासून होणार प्रारंभ adjustइंडियन डेअरी फेस्टिवलचे शुक्रवारी उद्घाटन
schedule17 Jul 20 person by visibility 1751 categoryउद्योग
आवाज इंडिया न्यूज
कोल्हापूर -(प्रतिनिधी):
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा बनवत आहे. गेल्या काही महिन्यात ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचं पाऊल उचलले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 (Consumer Protection Act-2019) हा नवीन कायदा सोमवारपासून लागू केला जाणार आहे.
नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986चं स्वरूप आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी ही माहिती दिली आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होताच जुन्या कायद्यात नसलेल्या ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत.
नवीन कायद्याची ही आहेत वैशिष्ट्ये...
नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात गुन्हा दाखल करू शकतो
ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे
खाण्या-पिण्यातील भेसळ करणार्‍या कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद
ग्राहक मेडिएशन सेलची स्थापना, दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील
पीआयएल म्हणजे याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहे. आधीच्या कायद्यात तशी तरतूद नव्हती
ग्राहक मंचामध्ये सुमारे एक कोटी खटले दाखल करता येणार आहेत
राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या प्रकरणांची सुनावणी करेल.

राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी
संरक्षण कायदा 2019 खूप आधी तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा काही महिन्यांपूर्वीच लागू होणार होता, परंतु कोरोना महारोगराईचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता हा नवीन कायदा पुढील आठवड्यापासून लागू होणार आहे.
हा कायदा म्हणजे ग्राहकांसाठी शस्त्र आहे. अन्याय झालेल्या ग्राहकांनी याचा वापर केला पाहिजे. सरकारने केलेल्या या कायद्याचे स्वागत आहे. कायद्यासंदर्भात माहिती पाहिजे असल्यास अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कोल्हापूर विनामूल्य सहकार्य करेल.

-अरुण यादव, जिल्हाध्यक्ष,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, कोल्हापूर