08 ऑगस्ट 2022 

                                                                                     अन्न  सुरक्षा व मानके प्राधिकरण हा केंद्र शासनाचा स्वायत्त विभाग नवी दिल्ली येथे स्थापित असून त्याद्वारे देशातील जनतेस सुरक्षित तसेच सकस अन्न मिळण्यासाठी अन्न उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री व आयात यांचे नियंत्रण या प्राधिकरणाद्वारे केले जात आहे.

शेती, वाणिज्य, अन्न प्रक्रिया, आरोग्य, विधिमंडळ यातील तज्ञ मंडळी असतात. सदर प्राधिकरण विविध अन्न पदार्थांची मानदे ठरविण्याचे महत्वाचे काम करीत असतात. कोणत्याही अन्न पदार्थामध्ये पेस्टीसाईडचा अंश किती असावा, पीक कापणी आणि प्रक्रिये दरम्यान काडी-कचरा/ माती याचे जास्तीत जास्त प्रमाण किती असावे तसेच जड धातू यांचे प्रमाण किती असावे या सर्व बाबी ठरविण्याचे अधिकार या प्राधिकरणास आहेत. 

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ आणि त्यातील नियम व नियमने, २०११ देशभर राबविण्याचे व अंमलबाजवणीचे काम या प्राधिकरणाकडे आहे. त्याच प्रमाणे परदेशातून आयात होणा-या अन्न पदार्थावर नियंत्रण ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारीही आहे.

देशातील विविध अन्न विषयक प्रयोगशाळांना मानांकन देणे, अन्न पदार्थांची चाचणी पद्धत निश्चित करणे, पॅकिंग केलेल्या अन्न पदार्थांवर कोणता लेबल मजकूर असावा हे ठरविण्याचे अधिकार या प्राधिकरणास आहेत. केंद्र तसेच राज्य शासन यांना अन्न विषयक शास्त्रीय सल्ला व तांत्रिक मदत देण्याचे काम करीत असतो. जागतिक अन्न विषयक विविध कायदे व भारतातील अन्न विषयक कायदा आणि अन्न सुरक्षेविषयी जनतेत जनजागृती करण्याचे काम प्राधिकरण करीत असते.

अन्न व औषध प्रशासन हा राज्य शासनाचा महत्वाचा विभाग असून त्याद्वारे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ आणि त्यातील नियम व नियमने, २०११ राज्यभर राबविण्याचे व अंमलबाजवणी करवून घेण्याचे काम या विभागाकडे आहे.राज्यात अन्न उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण व विक्री यांचे नियंत्रण हा विभाग करीत असतो. आयुक्त हे या प्रशासनाचे राज्यप्रमुख असून कायद्यान्वये त्यांना अन्न सुरक्षा आयुक्त असे संबोधले जाते. संपूर्ण राज्यातील जिल्हा पातळीवरील कार्यालयावर आयुक्त यांचे नियंत्रण असते. प्रशासनाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त यांना व्यापक जनहितार्थ कोणत्याही अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठा, वितरण व विक्री यावर जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत प्रतिबंध घालण्याचे अधिकार आहेत. जसे की गुटखा, पान मसाला, सुगंधी सुपारी, खर्रा, मावा आणि सुगंधित तंबाखू यांच्या उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक व विक्री यावर अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी सन २०१२ पासून आजतागायत दरवर्षी प्रतिबंध आदेश लागू केले आहेत. असुरक्षित घोषित अन्न पदार्थ प्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी संमती आदेश प्रधान करण्याचे अधिकारही अन्न सुरक्षा आयुक्त यांना आहेत. 

सात महसूल विभागात सह आयुक्त (अन्न) कार्यरत असून ते न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यांना परवानाधारक अन्न व्यावसायिक यांचेकडुन अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी तपासणीस घेतलेल्या तथापि कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणात जास्तीत जास्त दहा लाखापर्यंत दंड करण्याचे अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत. प्रत्येक जिल्हा पातळीवर सहाय्यक आयुक्त (अन्न) कार्यरत असतात त्यांना नोंदणीधारक अन्न व्यावसायिक यांचेकडुन अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी तपासणीस घेतलेल्या तथापि कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणात जास्तीत जास्त एक लाखापर्यंत दंड करण्याचे अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत. अन्न व्यावसाईकांना परवाने व नोंदणी दाखले देण्याचे काम सहाय्यक आयुक्त (अन्न) हे परवाना प्राधिकारी म्हणून करीत असतात. अन्न सुरक्षा अधिकारी हे विविध अन्नव्यावसायिक संस्थांची नियमित/तक्रारीच्या अनुषंगे तपासणी करून संशय असलेल्या अन्न पदार्थांचे नमुने तपासणीस घेऊन ते तपासणीसाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडे पाठवितात. त्यात कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई घेतात. नियमित तपासण्या व अन्न नमुने तपासणीद्वारे जनतेस सुरक्षित व सकस अन्न पदार्थ बाजारपेठेत उपलब्ध होतील याबाबत प्रशासन नेहमी जागरूक असते. अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा ईट राईट ईनीशीएटीव्ह म्हणजेच योग्य खान-पान विषयक उपक्रम राबविण्याचे काम सध्या प्रशासन करीत आहे. यात सुरक्षित आहाराविषयी, जंक फूड सेवनाच्या दुष्परिणामाविषयी, दैनंदिन आहारामध्ये कमी तेल, मीठ व साखर यांचा वापर करणेविषयी, अन्न पदार्थातील भेसळ ओळखण्याविषयी, सेंद्रिय पदार्थ तसेच पोषणमूल्येवर्धित अन्न म्हणजेच फोर्टीफाईड फूड विषयी माहिती देऊन प्रशासनातर्फे जिल्हा पातळीवर विविध कार्यशाळांचे आयोजन करून जनजागृती केली जात आहे. 

 

लेखन- *-मोहन केंबळकर, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, कोल्हापूर* 

+919822041128, +917020636372