-सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : बॉम्बे रेयॉन कंपनीचा दावा फेटाळला

प्रवीण देसाई-कोल्हापूर : कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये बॉम्बे रेयॉन कंपनीला दिलेला १०० एकरचा प्लॉट वापर होत नसल्याने 'एमआयडीसी' कडून ताब्यात घेण्यात आला आहे. ही कार्यवाही योग्यच असल्याचा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे या जागेवर नवीन आराखडा करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
'एमआयडीसी'ने २०११ मध्ये टेक्सटाईल उद्योगासाठी बॉम्बे रेयॉन कंपनीला कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये १०० एकरचा प्लॉट दिला होता. परंतु गेल्या नऊ वर्षात या कंपनीने याठिकाणी काहीच केले नाही. त्यामुळे 'एमआयडीसी'ने सध्याच्या बाजारभावानुसार त्याची किंमत १८६ कोटी रुपये इतकी आहे. याविरोधात कंपनीने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. या ठिकाणी 'एमआयडीसी'च्या बाजूने निकाल लागला. या निर्णयाविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती मिळविली. या ठिकाणी सुनावणी दरम्यान 'एमआयडीसी'ने आवश्यक ते पुरावे सादर करून भक्कमपणे बाजू मांडली. यावर न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून 'एमआयडीसी'च्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे१३ मार्च २०२० ला हा प्लॉट कायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात आला. त्यानंतर या रिकाम्या प्लॉटवर नवीन आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु झाली. परंतु कंपनीने पुन्हा या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. येथेही सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यात 'एमआयडीसी'कडून सादर करण्यात आलेले पुरावे ग्राह्य धरत त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. यामुळे या प्लॉटवर रीतसर त्यांची मालकी सिद्ध झाली आहे. या निर्णयाने या प्लॉटचे गरजू व होतकरू उद्योजकांना पुन्हा वाटप होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

भक्कमपणे बाजू मांडल्याने आमच्या बाजूने निकाल 

उद्योगासाठी बॉम्बे रेयॉन कंपनीला १००एकरचा प्लॉट देण्यात आला होता. परंतु गेल्या दहा वर्षात कंपनीने यावर काहीच न केल्याने 'एमआयडीसी' तो ताब्यात घेतला. यावर कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे आम्ही भक्कमपणे बाजू मांडल्याने आमच्या बाजूने निकाल लागला.

-अविनाश सुभेदार, सह मुख्यकार्यकारी अधिकारी, 'एमआयडीसी'