Awaj India
Register
Breaking : bolt
बालकांसाठीचा पोक्सो कायदा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेतील अन्यायकारक निकष बदलण्याची मागणीसामाजिक क्षेत्राला नियमनाची दिशा; ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’कडे महाराष्ट्राची वाटचाल**डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी कॉम्प्युटर सायन्सच्या* *विद्यार्थ्यांना १८५ हून अधिक जॉब ऑफर्स*बागल चौक दफनभूमीसाठी जेसीबी मशीनचे लोकार्पणबँकांनी पतपुरवठा आराखड्याचे अर्ध वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण करावे*जिल्हा परिषदेत गणेशोत्सव रद्द करू नका; सदस्यांची अध्यक्षांकडे मागणीश्री कौस्तुभ गावडे यांना विधानपरिषदेमध्ये पाठविण्याचा शिक्षकांनी केला ठाम निर्धारचाळीस वर्षे समाजकारणाची परंपरा पुढे नेणारे उपमहापौर अक्षय जरग गोकुळची निवडणूक ताकदीने लढवणार: पाच लाख दूध उत्पादकाच्या पाठीशी राहणार

जाहिरात

 

बालकांसाठीचा पोक्सो कायदा

schedule31 Aug 26 person by visibility 1 categoryसामाजिक

                             बालकांसाठीचा पोक्सो कायदा
पोक्सो (pocso-Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) म्हणजेच लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा होय.
'बालक' ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२' (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ २०१२ साली विशेष कायदा पारित केला.

ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली/मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.
ह्या कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करून चालवावेत असे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी अद्यापपर्यंत विशेष न्यायालयांची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी सत्र न्यायालयास हे खटले चालविण्याचे अधिकार आहेत. ह्या कायद्यान्वये तक्रार नोंद करतेवेळी पीडित बालकाची तक्रार महिला पोलीस अधिकारीमार्फत नोंदविली जाते. पीडित बालकाचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बालकाची वैद्यकीय तपासणी त्याचे पालकांचे अनुमतीने केली जाते. रक्ताचे नमुने व इतर पुरावे तसेच बालकाच्या वयाचा दाखला पुराव्यात घेतला जातो. पीडित बालकाच्या मानसिक अवस्थेचा विचार करून त्यास विश्वासाहर्ता वाटेल, अशा वातावरणात खटले चालविले जातात. सुनावणीसाठी बालकास वारंवार न्यायालयात यावे लागू नये, त्यास दबाव जाणवणार नाही, त्रास होणार नाही, ह्याची दक्षता घेतली जाते.

पीडित बालकाचे पुनर्वसन करणे, त्यास नुकसान भरपाई मिळावी, याची कायद्यात तरतूद आहे. पीडित बालक आणि बालक साक्षीदार शारीरिक अगर मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग अगर विकलांग असल्यास न्यायालयात साक्ष नोंदविताना त्यांना अनुवादक अथवा विशेष शिक्षकाचे साहाय्य देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ह्या कायद्यानुसार बालकासमवेत करण्यात आलेला कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक व्यवहार हा गुन्हा आहे. म्हणून या कायद्याबाबत जाणीव जागृती होणे महत्त्वाचे आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by Awaj India.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes