कोल्हापूर ;

महाबोधी बुद्धविहार, बुद्धगया, बिहारचे व्यवस्थापन बौद्धांच्याकडे सुपूर्त करा, बिहार बुद्धगया मंदिर कायदा १९४९ रद्द करा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज धम्म संघ कोल्हापूर यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

बुद्धगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करा, महाबोधी बुद्ध विहार बुद्धगया बिहारचे व्यवस्थापन बौद्धांच्या कडे सपूर्त करा, आदी घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला.

धम्म संघाचे अध्यक्ष प्राध्यापक अशोक चोकाककर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात

 बिहार सरकारने पारीत केलेला बुद्धगया मंदीर कायदा, १९४९ हा सर्वांगी अयोग्य, अन्यायकारक आणि बौद्धांच्या धार्मिक आस्था, भावना आणि स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा कायदा आहे. कारण भारतातील प्रत्येक धर्माच्या प्रार्थना स्थळांचे / मंदिरांचे व्यवस्थापन हे ज्या त्या धर्माच्या लोकांकडे आहे. यामध्ये या धर्माच्या प्रार्थना स्थळांचे व्यवस्थापन समितीचे पद‌सिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी नसतात. तथापी या कायद्यान्वये करण्यात आलेली बौद्धगया मंदीर व्यवस्थापन व्यवस्था ही पूर्णतः बौद्धांच्याकडे नसून ती हिंदू महंतांच्याकडे आहे. या व्यवस्थापनात चार हिंदू व चार बौद्ध समिती सदस्य असतील व त्याचा पदसिद्ध अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असेल आणि तो अध्यक्ष हिंदूच असेल अशी तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आलेली आहे. यामुळे बौद्धांचे धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारले गेले आहे. बौद्धांच्या मूलभूत हक्कांचे (आर्टिकल १४, १५, २५ व २६) हनन होत आहे. हे अन्यायकारक असल्याने सदर कायदा केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करून बौद्धाना त्यांचे हक्क, अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करावे.

 

भारतात ज्याप्रमाणे हिंदूच्या मंदिरांचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे हिंदूंच्याकडे असते, ख्रिश्चनांच्या चर्चचे व्यवस्थापन हे खिश्चनांच्याकडे असते, मुस्लिमांच्या मस्जिर्दीचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे मुस्लिमांच्याकडे असते, जैनांच्या देरासन / बस्तींचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे जैनांच्याकडे असते. शिखांच्या गुरुद्वारांचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे शिखांच्याकडे असते आणि पारश्यांच्या अग्निमंदिरांचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे पारश्यांच्याकडे असते. त्याप्रमाणे बौद्धांच्या चैत्य, स्तुप, मठ आणि विहारांचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे बौद्धांच्याकडेच असले पाहिजे. तद्वत महाबोधी बुद्धविहार, बुद्धगया, बिहारचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्धांच्याकडे सुपूर्त करावे.

 

महाबोधी बुद्धविहाराला ऐतिहासिक जागतिक दर्जाचे महत्व आहे. महाकारूणिक गौतम बुद्धाला बुद्धगया येथे ज्ञानप्राती / बुद्धत्व प्राप्त झाले. जगाला याचे महत्व समजावे म्हणून बौद्ध राजा सम्राट अशोक यांनी या ऐतिहासिक स्थळी महाबोधी बुद्धविहार बांधले आहे. यास युनिस्कोने 'वर्ल्ड हिरीटेज' स्थळ म्हणून संवर्धित केलेले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या 'वर्ल्ड हिरीटेज' स्थळाचे अर्थात बौद्धांच्या महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सदरचा बुद्धगया टेंपल अॅक्ट, १९४९ रद्द करावा आणि या विहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे.

 

सदर विषयासंदर्भात भारत आणि जगभरातून बुद्धगया महाविहार मुक्ती आंदोलनाची चळवळ वाढत आहे. यामध्ये श्रीलंका, कंबोडीया, लाओस, कोरिया, जपान, म्यानमार, थायलंड आदी बौद्ध देशातून ही मागणी केली जात आहे. म्हणूनच धम्म संघ, कोल्हापूरच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर समोर शांतताप्रिय संविधानिक लोकशाही मार्गाने एक दिवशीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करून या मागण्या करीत आहोत. तरी लोकभावना व आमच्या मागण्या ह्या सन्मानपूर्वक, जशाच्या तशा बिहार सरकार, केंद्र सरकार व मा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याना कळवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रा. डॉ. डी. एल. कांबळे (सचिव), आयु. सचिन कपूर (सदस्य)आयु. मनोहर भोसले (सदस्य), प्रा. डॉ. विजय काळेबाग प्रा. डॉ. महादेव कांबळे, डॉ. रामचंद्र वाकरेकर, आनंदा राणे, भास्कर चव्हाण , वैशाली कांबळे, बिबीशन धावारे शकुंतला श्रावस्ती, रमेश रत्नाकर, सुनंदा पाटणेकर, माधुरी चोपडे, सुनील कुमार कांबळे, उज्वला चोकाककर, प्रणाली चोकाककर, दीप्ती कांबळे, प्राध्यापक राजेंद्र गायकवाड, प्रमोद सनदी, प्रभाकर कांबळे बापूसो राजहंस, सुवर्णा धावारे, जी बी अंबपकर, आयु. संजय श्रावस्ती (सदस्य), प्रा. सिद्धार्थ पद्माकर (सदस्य), प्रा. डॉ. चंद्रकांत कुरणे (उपाध्यक्ष), आयु. महाबोधी पद्माकर (कोषाध्यक्ष), आयु. मोहन भोसले (सदस्य), आयु. प्रकाश मालेकर (सदस्य), प्रा. ए. बी. कांबळे (सदस्य) प्रशांत चुयेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते