कोल्हापूर | आवाज इंडिया प्रतिनिधी

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने इंजिनिअरिंगच्या १३ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देत अंतरिम आदेश जारी केला आहे. ऑटोनॉमस दर्जा प्राप्त झालेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश व ट्रान्सफर प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेत त्यांना येणाऱ्या परीक्षेस बसण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. 

सदर विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये इंजिनिअरिंगच्या प्रथम वर्षात दाखल झाले होते. त्यावेळी संबंधित महाविद्यालये शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न होती. काही विद्यार्थ्यांना ATKT लागू झाल्यानंतर त्यांनी पुढील सत्रात प्रवेश घेत शिक्षण सुरू ठेवले. दरम्यान, संबंधित महाविद्यालयांना ऑटोनॉमस दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या. 

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी मागील सर्व विषय उत्तीर्ण केले असून, त्यानंतरही त्यांच्या ट्रान्सफर व प्रवेशास मान्यता नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची बाजू ग्राह्य धरत, गुणपत्रिका सादर करण्याच्या अटीवर त्यांना परीक्षेस बसण्याची अंतरिम परवानगी दिली. 

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.कल्पेश पाटील यांच्यासह ॲड.आदित्य पाटील, ॲड. किरण कांबळे , ॲड.ऋषिकेश चव्हाण आणि ॲड.सूर्यकांत मोरे यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणी १५ जून २०२६ रोजी होणार आहे. 

 

या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “न्यायालयामुळे आमचे शैक्षणिक वर्ष वाचले,” अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठाचे आभार मानले असून शिक्षणाच्या अधिकारासाठी हा महत्त्वाचा दिलासा असल्याचे सांगितले.