आवाज इंडिया 

कोल्हापूर:

राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ओळखपत्र नोंदणीचे काम करणाऱ्या 'स्मार्ट सर्व्हिसेस' या कंपनीने १ मे २०२६ रोजी रात्री १० वाजेपासून अचानक आपले काम बंद केले आहे. या प्रशासकीय अनागोंदीमुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने थेट मुंबई मंत्रालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. 

नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे आणि जाचक अटी

संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. आबासाहेब चौगले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे की, अद्याप ७० ते ८० टक्के कामगारांना ओळखपत्रे मिळालेली नाहीत. अशा परिस्थितीत कोणतीही पूर्वसूचना न देता नोंदणी बंद केल्यामुळे मजूर सरकारी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

यासोबतच नोंदणीसाठी आता 'ग्रामसेवक प्रमाणपत्र' अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऊसतोड मजूर हा वर्षभर रोजगारासाठी भटकंती करत असतो, अशा वेळी ग्रामसेवकाकडून प्रमाणपत्र मिळवणे हे अत्यंत जिकिरीचे आणि जाचक आहे. 

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:

कारखान्यांचा 'मास्टर डेटा' वापरावा: साखर कारखान्यांकडे प्रत्येक ऊसतोड कामगाराचे नाव, गाव, तालुका आणि मुकादमाची माहिती आधीच उपलब्ध असते. शासनाने ही माहिती थेट संकलित करून नोंदणीसाठी आधारभूत मानावी.

ग्रामसेवक प्रमाणपत्राची अट रद्द करा: ही जाचक अट रद्द करून साखर कारखान्याकडील नाव नोंदणी किंवा मजुरीचे पत्रक (Slip) हाच वास्तव्याचा आणि कामाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.

नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करा: बंद पडलेली नोंदणी प्रक्रिया युद्धपातळीवर पुन्हा सुरू करावी.

मंत्रालय घेराव घालणार

या प्रश्नावर संघटनेने सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. जर या तांत्रिक बाबींचा सकारात्मक विचार करून नोंदणीतील अडथळे दूर झाले नाहीत, तर राज्यातील हजारो ऊसतोड कामगार मुंबईत धडक देऊन मंत्रालयाला घेराव घालतील, असा निर्वाणीचा इशारा प्रा. आबासाहेब चौगले, जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. उत्तम पाटील आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.