*खा. शाहू छत्रपती, आ. सतेज पाटील यांची विचारणा : जलसंपदामंत्र्यांना पाठवले पत्र*

 

*कोल्हापूर :* कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील महापुराबाबत वडनेरे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने मान्य केला आहे काय? असेल तर त्यामध्ये महापुर येऊ नये याकरिता सुचवलेले उपाय काय आहेत आणि त्यावर अंमबजावणी काय केली? अशी विचारणा खासदार शाहू छत्रपती, काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. या पत्रावर आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर आमदार रोहीत पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या सह्या आहेत. 

 

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन केले. मात्र, यासंदर्भात आयोजित केलेल्या दोन्ही बैठकांना महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले नसल्याने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील ९ लोकप्रतिनिधींनी अलमट्टीबाबत राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करण्याची मागणी या पत्राद्वारे केली आहे. 

 

पत्रात म्हंटले आहे, ११ मार्च २०२५ रोजी आमदार अरुण लाड यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्याला विरोध करण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे असे जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले का? अलमट्टी धरणाबाबत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाड्रोलॉजी रुरकी उत्तराखंड या संस्थेने केलेल्या अभ्यास अहवालाची प्रत अद्यापही राज्य सरकारला मिळाली का नाही याचा खुलासा करा, कृष्णा पाणीवाटप लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेले पाणी हे कमी आहे, हे अन्यायकारक आहे. त्याचे फेरवाटप होण्यासाठी राज्याने पाठपुरावा करावा, केंद्र सरकारकडे सांगली कोल्हापूर भागातील जनतेने गेल्या एक महिन्यापासून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्या संदर्भात अंदाजे ३००० हरकती नोंदवल्या आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारने काय भुमिका घेतली त्याबाबतीत राज्यसरकारने पत्र व्यवहार केला आहे काय ? नसल्यास का केला नाही ?, याचा खुलासा करा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. 

 

 

 कर्नाटकने बांधकाम केले की नाही याचा खुलासा द्या

 

अलमट्टी धरणावर बांधकाम झालेले नाही, असे जलसंपदा खात्याकडून सांगितले जाते. मात्र, आमच्या माहितीप्रमाणे लवादाच्या मान्यतेनुसार कर्नाटक सरकारने ५२४ मीटरने बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्याबाबतीत खुलासा व्हावा. हे बांधकाम करताना कर्नाटक शासनाने पर्यावरण व बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली आहे काय? याची चौकशी करा अशी मागणी करण्यात आली.  

 

 

महापूर नियंत्रणा संबंधी बैठक लावा

 

सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणा संबंधी स्वतंत्र बैठक लावावी तसेच अलमट्टी मधील बॅक वॉटर संबंधी नेमलेल्या अभ्यास समिती बरोबर अलमट्टी उंची वाढ विरोधी संघर्ष समितीची एकत्रित बैठक लावण्यात यावी, अशी मागणी या नऊ लोकप्रतिनिधींनी केली. 

 

 

पूरपरिस्थिती नियंत्रण प्रकल्पाचा अहवाल द्या

कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य शासन महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एम.आर.डी.पी.) अंतर्गत प्रकल्प राबविणार आहे. यासाठी ३२०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे समजते. हा प्रकल्प राबविल्यानंतर कोल्हापूर-सांगलीमधील पूरपरिस्थिती कशा प्रकारे नियंत्रणात येणार आहे याचा शास्त्रीय अभ्यास झाला आहे का? असल्यास, त्याचा अहवाल उपलब्ध करुन द्या, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली.