कोल्हापूर ; (आवाज इंडिया)

महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा विदर्भ येथून कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड व वीटभट्टीवर काम करण्याकरिता ऑक्टोबर ते मे या कालावधीमध्ये जवळजवळ 80 ते 90 हजार मजूराचे यांचे हंगामी स्थलांतरित होत असते. त्यांच्यासोबत जवळजवळ एक लाखापेक्षा जास्त शून्य ते अठरा वयोगटातील बालके स्थलांतरीत होत असतात. बालकांना शिक्षण आरोग्य व मूलभूत भौतिक सुविधा पासून वंचित राहावे लागते. बालकांना बालकामगार म्हणून काम करावे लागते. या बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळावा याची जबाबदारी शासनाची आहे.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात अवनि संस्थेमार्फत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११ साखर कारखान्यावर ऊसतोड कामगार कुटुंब व करवीर तालुक्यातील ८ ठिकाणी बालकांचे सर्वेक्षण ० ते १८ वयोगटातील करण्यात आले आहे. त्यामध्ये एकूण २१०० सर्वेक्षण दरम्यान बालके आढळून आले आहेत .सदरील बालकांना शिक्षणाची आवश्यकता आहे. स्थलांतरीत झाल्यावर सर्वेक्षणनुसार ७ ते १४ वयोगटातील ८५३ बालकांना शाळा उपलब्ध नसल्याने बालकामगार म्हणून काम करावे लागते. शाळेच्या प्रवाहात आणण्या बाबतच्या संदर्भातील मागण्याचे निवेदन कोल्हापूरतील समविचारी संघटना, सामाजिक कार्येकर्ते, ऊसतोड व वीटभट्टी कामगार यांच्या तर्फे लेखी *स्वप्निल पवार (अपर चिटणीस) यांना* दि.८/२/२४ रोजी लेखी निवेदन खालील मागण्याचे देण्यात आले.

जिल्हास्तरीय मागण्या खालीलप्रमाणे :- 

बालकांच्या संदर्भातल्या मागण्या खालील प्रमाणे :- 

१. कोल्हापूर जिल्यातील साखर कारखाने कार्यक्षेत्रातील काही गावांमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या टोळ्या ऊसतोडी करिता आलेले आहेत. तसेच वीटभट्टीवर देखील कामगार आलेले आहेत.त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे जवळजवळ ७ ते ८ हजार बालके त्यांच्यासोबत शाळा बाह्य असण्याची शक्यता आहे. तरी शासनामार्फत सर्वेक्षण मोहीम राबवावी व त्यांना त्वरित शाळेत दाखल करावे.

२. कुंभी सहकारी साखर कारखाना कुडित्रे, पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना इचलकरंजी, राजाराम सहकारी साखर कारखाना बावडा, तात्यासाहेब कोरे सहकारी साखर कारखाना वारणा या ठिकाणी RTE निकषानुसार शासनामार्फत शाळा सुरू करून वर्गानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी.

३. प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार नुसार ऊसतोड व वीटभट्ट्यावर त्वरित बाल रक्षकाची नेमणूक करून शाळेतून विद्यार्थी गळती होणार नाही. याबाबत उपाययोजना करण्यात यावी. (15 जून 2022 राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांचे परिपत्रक ) 

४. कुंभी कुडित्रे, पंचगंगा इचलकरंजी, दत्त शिरोळ, गुरुदत्त टाकळी, शाहू कागल, सदाशिव मंडलिक हमिदवाडा, शरद नरंदे, जवाहर हुपरी, तात्यासाहेब कोरे वारणा तसेच वाकरे,खुपिरे, दोनवडे, जाधववाडी, सरनोबतवाडी, उंचगाव या ठिकाणी जि प शाळेचे अंतर एक किलोमीटर पेक्षा जास्त आहे. त्या ठिकाणी मोफत वाहतुकीची सोय करून त्यांना जवळील शाळेत दाखल करावे याची अंमलबजावणी शंभर टक्के करण्यात यावी.

५. उसतोड हंगामी स्थलांतरित बालकांच्या करिता भौतिक सुविधेसह मुबलक स्वच्छ पिण्याचे पाणी व मुला - मुलींच्या करिता स्वतंत्र शौचालय यांची व्यवस्था कुंभी सहकारी साखर कारखाना कुडित्रे, पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना इचलकरंजी, राजाराम सहकारी साखर कारखाना बावडा, तात्यासाहेब कोरे सहकारी साखर कारखाना वारणा या ठिकाणी करण्यात यावी.

६. दोन्ही हंगाम संपल्यानंतर हंगामी स्थलांतरित शाळेत प्रवेश दिलेल्या बालकांना मूळ गावी जाताना ८५३ बालकांना शिक्षण हमी कार्ड शंभर टक्के सक्तीने भरून देण्यात यावे. (बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मधील कलम 4 नुसार ) 

७. स्थलांतरित होऊन येणाऱ्या बालकांची शाळेतील उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी शासन नियमानुसार प्रोत्साहन भत्ता व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा. ( मा. संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आयोजित केलेल्या दिनांक ३०/८/२२ रोजीच्या बैठकीनुसार (VC) ) तसेच स्थलांतरित कालावधीत मुलांच्या शिक्षणाचे व्यवस्थासाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत लेखन साहित्य यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी. स्थलांतरित बालकांचा शिक्षणाचा खर्च जिल्हा नियोजनच्या आर्थिक बजेट मधून करण्यात यावा

८. ज्या ठिकाणी मुले उसाच्या फडात काम करतात अशा ठिकाणी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या विभागामार्फत धाडसत्रराचे आयोजन करून त्यांना बाल कामगिरीतून मुक्त करून शाळेच्या प्रक्रियेत आणावे.

९. हंगामी स्थलांतरित ठिकाणी ४ ते ६ वयोगटातील सर्वेक्षण नुसार ४५४ बालकांच्या करिता हंगामी अंगणवाडी सुरू करण्यात यावे.

ऊसतोड व वीटभट्टी मजूर या संदर्भातल्या मागण्या खालील प्रमाणे :- 

१. हंगामी स्थलांतरित वीटभट्टी व ऊसतोड मजूर यांना श्रमजीवी कार्ड देण्यात यावे. 

२. ऊसतोड व वीटभट्टी मजूर महिला यांचे मोफत आरोग्य शिबिर घेऊन त्यांना औषधपचार करण्यात यावा.

३. हंगामी स्थलांतरित ऊसतोड व वीटभट्टी मजूर यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना जवळील रेशन दुकानातून रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी अंतर्गत त्यांना रेशन देण्यात यावे. 

४. गावाच्या व कारखाना कार्यस्थळावर ठिकाणी उसतोड मजूर वास्तव्यास असतात त्या ठिकाणी वीज,पिण्याचे पाणी, आणि शौचालय यांची सुविधा करण्यात करण्यात यावी.

 राज्यस्तरीय मागण्या:- 

१.स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृहाची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. त्याची अंमलबजावणी शंभर टक्के करण्यात यावी. (शासन निर्णय क्रमांक बी.सी.एच २०२०/ प्र. क्र सह / शिक्षण १५ जून २०२१)

२. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या ऊसतोड कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी (शासन निर्णय 4 ऑगस्ट 2023 चे परिपत्रक) 

४.लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याणकारी मंडळातून ज्या ठिकाणी ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होतात. त्या ठिकाणी त्यांच्या बालकांच्या शिक्षणाकरिता निधीची तरतूद राज्य शासनाने उपलब्ध करून द्यावी.

५ ऊसतोड कामगाराच्या सोबतच वीटभट्टी कामगार यांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे. सदरील निवेदन देण्याकरिता अनुराधा भोसले, साताप्पा मोहिते, अमर कांबळे, पंडित कंदले , व्यंकप्पा भोसले डॉ.प्रमिला जरग, गीता हासुरकर निता आवळे,अमोल कदम, रवीना माने, अक्षय पाटील, रवी कुऱ्हाडे शिवकिरण पेटकर इत्यादींची उपस्थिती होती.